2026-08-07 03:28 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

म्याग्दीमा पशुपालन गर्ने घट्दै

काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगारी, युवा पुस्तामा पुशपालनप्रति आकर्षण नहुनुलगायत कारणले पछिल्लो समय जिल्लामा पशुपालन गर्नेको सङ्ख्या घट्न थालेको छ ।

युवाहरू अवसरको खोजीमा जिल्ला तथा मुलुक बाहिर जाने, गाउँघरमा ज्येष्ठ नागरिक मात्र हुने, वनजङ्गलमा आहारको कमीलगायत कारणले पशुपालन गर्नेको सङ्ख्या घट्न थालेको हो ।

जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार म्याग्दीमा पछिल्ला केही वर्षयता गाई र भेँडा, बाख्रासँगै पशुपालक किसानको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको छ ।

युवाहरू शिक्षा, रोजगारीको खोजीमा विदेशिने, गाउँघरमा भएका जेष्ठ नागरिक वनजङ्गलमा पुगेर पशुको आहरा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, वनमा आहार अभाव हुनेलगायत कारणले पशुपालक किसानको सङ्ख्या घट्दै गएको केन्द्रका सूचना अधिकारी सुभाष रेग्मीले बताउनुभयो । गाउँघरमा घुम्तीगोठ सञ्चालन गर्न नसकेपछि पशुपालन पेसाबाट पलायन हुने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ ।

“युवाहरू विदेश पलायन हुँदा पशुपालन पेसा विस्थापित हुने मुख्य चुनौती बनेको छ”, रेग्मीले भन्नुभयो, “पशुपालनमा युवा वर्गको आकर्षण छैन, गोठ र फार्म सञ्चालन गरेका किसान पनि पेसाबाट विस्थापित भएर विदेश पलायन भएका छन् ।”

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ हजार ५६७ भेँडा र ६१ हजार ४२४ वटा बाख्रा रहेका म्याग्दीमा आव २०८०/८१ मा भेँडा १७ हजार ५६५ र बाख्रा ६० हजार ४२३ मा झरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी गाईगोरु पालक किसान घटेपछि आव २०७९/८० मा १९ हजार ९८९ वटा गाईगोरु, तीन सय ६२ वटा याकनाक रहेकामा आव २०८०/८१ मा १७ हजार ७९ वटा गाईगोरु र तीन सय १५ वटा याकनाक रहेका केन्द्रका सूचना अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

घरायसी दूध, घ्यू उपभोगका लागि घरघरमा भैँसीपालन गर्ने चलन कायम रहेकाले भैँसीको सङ्ख्या स्थिर देखिएको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा म्याग्दीमा पालिएका भैँसीको सङ्ख्या २५ हजार १४५ रहेका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ ।

अघिल्लो पुस्ताका मानिस वृद्धवृद्धा भएपछि घुम्तीगोठमा बर्खामा लेक र हिउँदमा बेँसी गरेर ठूलो सङ्ख्यामा पशुपालन गर्ने क्रम घटेको हो । धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका ८० वर्षीय लिलबहादुर पुनले छोरानातीले चासो नदेखाएपछि चार पुस्ता अघिदेखि घुम्तीगोठमा गर्दै आएको भेँडाबाख्रा पालनबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । बजार क्षेत्रमा पशुपालन भन्दा अन्य पेसा, व्यवसाय वा विदेशतर्फ आकर्षण बढ्दा व्यावसायिक पशुपालनमा यसको असर परेको उहँँको भनाइ छ ।

“दुई वर्षअघि बेनी बजारमा अर्थुङ्गे, घतान, सिङ्गा, पात्लेखेतबाट दैनिक ४० जना किसानले मोटरसाइकलमार्फत ढूध ल्याउने गर्दथे । अहिले त्यो सङ्ख्या घटेर २० जनामा झरेको छ”, केन्द्रका सूचना अधिकारी रेग्मीले भन्नुभयो ।

बेनीका व्यावसायिक दूध उत्पादक कृषक सुरेश ढुङ्गानाले पशुपालक कृषकलाई यो पेसामा टिकाउन राज्यले उचित नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसो हुन नसके पशुजन्य उत्पादन घट्नुका साथै आयात बढ्ने जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो । उत्पादनमा आधारित अनुदान, दाना र दूध ढुवानीका लागि सहज सडकको सुविधा र बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
टिपरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएकी स्कुटरमा सवार युवतीको मृत्यु सरकारले नेपाली सेनालाई सस्तो बनाउने काम गर्‍यो : मिराज ढुंगाना ‘ब्लु बस’ महिलालाई छुट्याउन होइन, सुरक्षित बनाउन : मन्त्री बादी राष्ट्रियसभामा सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३ पेस १३.८२ अंकले घट्यो नेप्से, ४ अर्ब ६२ करोडको कारोबार ‘बीमा छ, सेवा छैन’ : स्वास्थ्य बीमाको अवस्थामाथि सांसद देवकोटाको कडा प्रश्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मागे माफी निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे गृहमन्त्रीको आग्रह: “यो विषय सदनमा पटक–पटक नउठाउनुस्” दुःख नभएको मानिस हुँदैन, दुःखलाई नै बल बनाएर अघि बढ्नुपर्छ: गृहमन्त्री गुरुङ राप्रपाले ३७ वर्षसम्म राजाको नाममा भोट संकलन गर्‍यो: धवलशमशेर जबरा ग्यासको अभाव र कालोबजारी भए फोन गर्न उद्योग मन्त्रालयको आग्रह आज राष्ट्रियसभाको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले जवाफ दिने पेट्रोल ट्यांकर दुर्घटनामा परी भएको आगलागी नियन्त्रणमा ग्वार्कोमा बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, १० जना घाइते एकैदिन ८ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो ? काठमाडौँसहित ३० जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम साइप्रसमा नेपाली दूतावास स्थापनाका लागि दवाव दिन तीन हजार जनाले गरे प्रत्यक्ष हस्ताक्षर अनावश्यक ग्यास भण्डारण नगर्न निगमको आग्रह, दुई साताभित्र अभाव अन्त्य हुने दाबी आगामी सोमबारदेखि ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान सञ्चालन गर्दै रास्वपा फ्री भिसा–फ्री टिकटको नीति १० वर्षदेखि कागजमै सीमित छ: श्रममन्त्री यादव