खोज

काठमाडौँ | महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट बालबालिकालाई अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन आग्रह गरेकी छन्। शुक्रबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनले स्थानीय तहका बाल कल्याण अधिकारी र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वय तथा सिफारिसमा मात्रै बालबालिका अन्यत्र लैजान सामाजिक संघसंस्थालाई आग्रह गरेकी हुन्।

बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने जोखिम रहेकाले उनीहरूको अभिलेख राख्न आवश्यक रहेको उनले बताइन्। महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षित आवास तथा मानव बेचबिखन र लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा बेलकोट, गल्छी नाका, शिवपुरी र कजुरी भञ्ज्याङलगायत संवेदनशील क्षेत्रमा चेकपोस्ट स्थापना गरी निगरानी बढाइएको उनले जानकारी दिइन्। बाढीपीडितका तस्बिर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत रूपमा प्रयोग नगर्न पनि उनले आग्रह गरिन्। राहत तथा उद्धारका नाममा पीडितको दुःखलाई प्रचारको माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। प्रभावित नागरिकको मर्यादा, गोपनीयता र अधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

बालबालिकाका तस्बिर तथा भिडियोको अनधिकृत प्रयोग रोक्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग समेत समन्वय गरिएको उनले बताइन्। उनका अनुसार हाल होल्डिङ सेन्टरमा अभिभावकविहीन १२० बालबालिका रहेका छन्। उनीहरूको प्रारम्भिक लेखाजोखा, संरक्षण तथा अभिभावकको खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, खेटोस्थित सरकारी भवनमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत अस्थायी संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने काम तीव्र पारिएको उनले बताइन्।

बालबालिका स्थानान्तरणबारे बोल्दै उनले भनिन्, ‘बालबालिकालाई पढाइदिने वा अन्य व्यवस्था गरिदिने भन्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा बेचबिखनमा पर्ने जोखिम हुन्छ।’ सिफारिसको अनिवार्यता दर्शाउँदै उनले थपिन्, ‘त्यसैले स्थानीय तह र बाल अधिकार परिषद्को समन्वय तथा सिफारिसविना बालबालिकालाई कतै पनि नलैजान आग्रह गर्दछु।’ विपद्का वेला बालबालिकाको जोखिमबारे बोल्दै उनले भनिन्, ‘विगतमा हामीले यस्तो धेरै देखेका छौँ, विपत्तीले सबैभन्दा समस्या पार्ने भनेकै बालबालिका र महिलालाई हो।’

बालबालिकाको संरक्षणबारे स्पष्ट पार्दै उनले थपिन्, ‘प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि हामीले बाल अधिकार परिषद्मार्फत परिवारसँग नै पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था गर्छौँ, त्यसपश्चात् परिवार भेटिएन, आफन्तहरुले गर्न सक्नुभएन भने नेपाल सरकारले नै ती बच्चाहरुको हेरचाह गर्नेछ।’बाढी प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहायता र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनले दाबी गरिन्। बाढी आएलगत्तै मन्त्रालयले संरक्षण विषयगत क्षेत्र (प्रोटेक्सन क्लस्टर) को बैठक राखेर बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य तथा मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी संयन्त्र सक्रिय पारिएको उनको भनाइ छ।

सरकारको एकद्वार नीति अनुसार राहत परिचालनका लागि समाज कल्याण परिषद्, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच समन्वय भइरहेको उनले बताइन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ५४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट ४० करोड ६ लाख ४४ हजार ९ सय रुपैयाँ र ३० राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट १६ करोड ८२ लाख १५ हजार १०१ रुपैयाँ बराबरको राहत सहयोग प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट थप ५ करोड ९९ लाख ३२ हजार १६९ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दाखिला भएको उनले जानकारी दिइन्।