खोज

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को विधेयकमा संसोधनको माग गर्दै वीरेन्द्रनगर झरेका कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अगाडी धर्ना शुरू गरेका हुन्।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आर्थिक वर्षको अन्तिम सयममा आन्दोलनमा उत्रिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै यसअघि पनि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायत १४ बुँदा विधेयकमा समावेश रहेकाले संधोधन गरिनुपर्ने कर्मचारीको माग छ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को संशोधन विद्येयक संंसोधनमा जुन माग गरेका थियौँ त्यसको निरन्तरता नदिएर बिचौलियाको माध्यमबाट ऐन ल्याउन खोजिएकाले आन्दोलन गर्नु परेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओमप्रकाश नेपालीले बताएका छन्।

भूगोल नराखेर कसरी बढुवा गर्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि अन्योलता रहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐनमा केही बाझिएका विषयहरु रहेका छन्। त्यसलाई संसोधन हुन जरुरी छ। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पटक पटक उठान गरिरहेका छन्।

स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा अहिले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाहरू प्रभावित भएका छन्।

नागरिकको सेवा गर्ने बेलामा आन्दोलन गर्नु परेका कारणले प्रदेश सरकारले लाज मान्नुपर्ने स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक नेपालीले बताए।