पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
काठमाडौँ | राष्ट्रिय सूचना आयोगले नागरिकको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आजदेखि ‘आरटिआई म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोगमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले सो प्रणालीको प्रारम्भिक चरणको शुभारम्भ गर्नुभयो ।
पहिलो चरणमा सङ्घीय मन्त्रालय, संवैधानिक तथा केन्द्रीय आयोग, विभाग वा विभागस्तर कार्यालयसमेतका सूचनालाई सो अनलाइन प्रणालीबाटै माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराएमा पुनरावेदनसमेत गर्न सकिने व्यवस्था सो प्रणालीमा राखिएको छ ।
उक्त प्रणालीलाई तीनै तहका सरकार, सार्वजनिक निकाय र देशव्यापीरुपमा क्रमशः लागू गर्ने योजना रहेको प्रमुख आयुक्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “अब सूचना माग कर्ताले सम्बन्धित निकायमा इमेल गरिराख्नुपर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यही प्रणालीमार्फत सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग गर्न सकिनेछ ।”
सो प्रणालीको कार्यान्वयनबाट सूचना माग र प्राप्तिमा सहजीकरण हुनेछ । सूचना माग गर्ने र नपाएमा पुनरावेदनका लागि अपिल गर्न सकिने छ । आयोगले सो प्रणालीबाट सूचना माग गर्ने, सूचना उपलब्ध नगराएमा पुनरावेदन गर्नेलगायत विषयमा सूचनाका हकका अभियान्ताहरुलाई जानकारीसमेत गराइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा कुल एक हजार ५३ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा आयोगबाट जवाफ दिन नपर्नाको कारण भए जवाफ पेस गर्न ९५८ वटा आदेश भएको सूचना आयुक्त एवं प्रवक्ता गगन विष्टले जानकारी दिनुभयो । पुनरावदेकलाई सात दिनभित्र जवाफ दिन ४५३ वटा आदेश भएको र ७०९ वटा मुद्दा फछर्योट गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
—
