खोज

कात्तिक २०, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा आइतबार पूर्वमुख्यसचिव, सचिव, पूर्वसचिव र पूर्वआईजीपी लगायतसँग बयान लिएको छ ।

अख्तियारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्दा तीन करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आशंकामा पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, बहालवाला सचिव अर्जुनकुमार कार्की र पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डितसँग पनि बयान लिएको हो भने पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहित परेको उजुरीमा छानबिनका लागि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, बहालवाला सचिव गजेन्द्र ठाकुर र दुई डीएसपीलाई झिकाएको हो ।

चीन र थाइल्यान्डबाट विद्युत् ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहितका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गैरकानुनी रूपले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरी तीन करोड रुपैयाँ हानि-नोक्सानी भएको भन्दै परेको उजुरीमा क्षेत्री, कार्की र पण्डितसँग बयान लिएको हो ।

चीनको हुवेई सनलाइट र थाइल्यान्डको सहवन्त इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट उत्पादित ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता भएको किटानीसहित अख्तियारले ०७० साल भदौमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतबाट प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित दर्जन प्रतिवादीले भ्रष्टाचार गरेको ठहरसमेत भएको छ । अदालतमा मुद्दा दायरपछि मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गरेका कारण सरकारलाई झन्डै तीन करोड नोक्सान भएको दाबीसहित उजुरी परेको हो ।

- पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्दा तीन करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आशंका

- सचिव अर्जुनकुमार कार्की र पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डित पनि तानिए

- प्राधिकरणका तत्कालीन बोर्ड सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र ज्ञानचन्द्र पाण्डे र विवेक तातेडलाई पनि बयानमा डाक्ने तयारी

- पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, बहालवाला सचिव गजेन्द्र ठाकुर र दुई डीएसपीले पदीय दुरुपयोग गरी पाँच करोड बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी

पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्री, तत्कालीन ऊर्जासचिव कार्की र पण्डितले ट्रान्सफर्मर खरिदका नाममा अनावश्यक रूपमा ६ जना मध्यस्थकर्ता (आर्बिटेटर) नियुक्त गरेका कारण राज्यलाई हानि-नोक्सानी भएको दाबी उजुरीकर्ताको छ । प्राधिकरण बोर्डले त्यतिबेला दुवै विदेशी कम्पनीबाट ट्रान्सफर्मर खरिद कार्यका लागि ‘आर्बिट्रेसन’ मा जाने निर्णय ग‍रेको थियो । सचिवको हैसियतमा बोर्ड बैठकको अध्यक्षता गरेका उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार आरोप लागेको हो ।

प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि बद्नियतपूर्वक मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेका कारण झन्डै तीन करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी उजुरीकर्ताको छ । ‘आर्बिटेटरका विषयमा परेको उजुरी गम्भीर प्रकृतिको देखिएका कारण बयानमा डाकिएको हो । बिहान ११ बजे नै उहाँहरू अख्तियारमा हाजिर हुनुभएको थियो,’ अख्तियार उच्च स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘फेरि अर्कोपल्ट आवश्यक परेका बेला बयानमा उपस्थित हुने गरी उहाँहरूलाई फिर्ता पठाइएको छ ।’

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न आर्बिटेटर नियुक्त गरिएको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ । आर्बिट्रेसनबाट कुनै उपलब्धि नभएको देखिएपछि सम्बद्ध अधिकारीलाई बयानमा डाकिएको हो । बयान लिइएका कार्की हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका प्रमुख हुन् । स्रोतका अनुसार सोही प्रकरणमा प्राधिकरणका तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरू सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मि श्र, ज्ञानचन्द्र पाण्डे र विवेक तातेडलाई पनि बयानमा डाक्ने तयारी भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले चाइनास्थित कम्पनीबाट दुई हजार सेट र थाइल्यान्डस्थित कम्पनीबाट १३ सय सेट ट्रान्सफर्मर खरिदको निर्णय लिएको थियो । तामाको तार भन्दै खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा आल्मुनियम भेटिएपछि त्यतिबेला अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर एकपछि अर्को पक्रेर काम नलाग्ने भएपछि अख्तियार कारबाहीमा उत्रेको हो ।

अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनमा प्रहरी प्रमुख अर्याल र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरमाथि छानबिन थालेको छ । उनीहरूसँगै काठमाडौं महानगरअन्तर्गतका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) धनपति सापकोटा र राजुनाथ पाण्डेसँग पनि बयान लिइएको छ । अर्यालले पदमा रहँदा करिब पाँच करोड रुपैयाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी थियो ।

अख्तियारले यसअघि अर्याल र सचिव ठाकुरसँग १३ पन्ने सम्पत्ति विवरण भराएको थियो । ‘अकुत सम्पत्तिमा केही तथ्य भेटिएको छ । त्यसैले बयानमा बोलाउनुपरेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा अनुसन्धानपछि नै निष्कर्षमा पुग्न सकिएला । अकुतमा अख्तियारको निगरानीमा अहिले दुई सय जना छन् । यी चार जना त्यही अन्तर्गतका हुन् ।’ अर्यालले फागुनमा प्रहरी प्रमुखबाट अवकाश पाएका थिए । अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक