
काठमाडौँ | नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक असन्तुष्टि र परिवर्तनका नाममा हरेक पटक हिंसा, आगजनी र विध्वंसको बाटो रोजेर देश अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै ज्ञवालीले राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हरेक पटक विध्वंसमा परिणत हुन नहुने बताएका हुन् ।
विगतका शासक अयोग्य भए पनि त्यसको जवाफ हिंसा र विनाश हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक परिवर्तनका नाममा भएका आगजनी, तोडफोड र विध्वंसले देशलाई ठुलो क्षति पुर्याउने भन्दै उनले त्यस्ता घटनालाई कुनै पनि बहानामा उचित ठहर्याउन नमिल्ने स्पष्ट पारे । ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भएको ढिलाइ सत्य भए पनि त्यसलाई गत वर्ष भएका हिंसात्मक घटनाको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार बनाउन नमिल्ने बताए । कुनै व्यक्ति वा समूह अयोग्य भए त्यसलाई दण्डित गर्ने अन्य कानुनी उपाय रहेको उल्लेख गर्दै उनले विध्वंसले समाधान नदिने धारणा राखे ।
शान्ति प्रक्रियाका क्रममा भएका घटनाको सत्य स्थापित गर्न तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । न्यायको पाटोलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य स्थापित गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । शान्ति प्रक्रिया र पछिल्ला हिंसात्मक गतिविधिबारे धारणा राख्दै ज्ञवालीले भने, ‘द्वन्द्वका घटना नदोहोरिउन् भन्नका लागि न्यायको पक्षलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । तर आजको पहिलो आवश्यकता सत्य स्थापित गर्नु हो, र त्यसका लागि तत्काल आयोग गठन हुनुपर्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया सबै राजनीतिक दलको साझा एजेन्डा भएकाले नयाँ सरकारले पनि यसलाई साझा प्रतिबद्धताका रूपमा अघि बढाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उनले त्यसैलाई बहाना बनाएर हिंसा मच्चाउन नहुने बताए । ज्ञवालीले थपे, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएको सत्य हो, तर त्यसले गत वर्ष देशले भोग्नुपरेको हिंसा, विध्वंस र पीडालाई कुनै पनि अर्थमा उचित ठहर्याउँदैन । सरकारको अक्षमता वा असन्तुष्टिको समाधान हिंसा र विनाश होइन ।’राजनीतिक परिवर्तनका नाममा आगजनी र विध्वंसलाई सामान्य मान्न नसकिने बताउँदै उनले विगतका कमजोरीको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने तर त्यसलाई हिंसाको औचित्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने बताए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा भएकाले नयाँ सरकारले पनि त्यसलाई साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।