
काठमाडौँ | नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ‘डरपोक’ भनेका छन् । उनले आफू नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरेर प्रधानमन्त्री बनाइएकी सुशीला कार्कीलाई असंवैधानिक प्रधानमन्त्री भन्दै उनैले गरेको सिफारिसमा ‘डरपोक राष्ट्रपति’ संसद् विघटन गरेको टिप्पणी गरे ।
एमालेको नेसनल भोलेन्टियर फोर्सको प्रथम स्थापना दिवस तथा राजधानी विशेष प्रदेश यूनिफाइड कमाण्ड घोषणा कार्यक्रमलाई शनिबार बसुन्धरा काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो गम्भीर टिप्पणी गरेका हुन् । उनले अहिलेको सरकार बन्ने सिलसिला असंवैधानिक, अलोकान्तान्त्रिक, आतंकपूर्ण, आगजनी र तोडफोडबाट शुरू भएको बताए । ओलीले देश अहिले पनि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक विधिले नचलेको टिप्पणी गरे । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर पारिएको र कतिपय विघटन गरिएको ओलीको भनाइ छ ।
‘यो भन्दा अघिल्लो प्रधानमन्त्री, आफैं प्रधानन्यायाधीश भएर पनि संविधान मिचेर प्रधानमन्त्री बन्नुभो । कसले लगेर कुर्सीमा राख्यो थाहा नपाइकन प्रधानमन्त्री भएर मनपरितन्त्र चलाएर उहाँले पहिलो काम गरेको के भन्दा संसद् विघटन’, ओलीले भने, ‘एउटा असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत तवरमा संसद् विघटनको सिफारिस गरेर, डरपोक राष्ट्रपतिले [सम्माननीय हुनुहुन्छ भन्न त भएन] प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गर्नुभयो । अनि, बडो जुक्ति लगाएर लोकतन्त्र जोगाएँ भन्नुभो । असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्र जोगिन्छ ?’
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएको थियो । त्यसपछि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संसद् विघटन गर्दै चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार गत वर्ष फागुन २१ मा चुनाव भएको थियो । उक्त चुनावमा एमाले अत्यन्त न्यून सिट संख्यासहित तेस्रो दलका रूपमा प्रतिनिधिसभामा छ । ओलीले संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ नगरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग पनि असन्तोष पोखे । उनले अहिले पनि मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरे । उनले न्यायाधीशलाई संसद् विघटन सही हो भन्ने लागेको भएर त्यही फैसला गरिदिए हुने बताए । तर, सर्वोच्च अदालत समेत चुप लागेर बसेको टिप्पणी गरे ।
‘असंवैधानिक तवरले संसद् विघटन भयो भनेर हामीले मुद्दा हालेपछि; हराउनुस् ठीक छ, अन्याय गर्नुस् ठीक छ तर फैसला त गर्नुस् भन्यौं तर फैसला नगरेर उहाँहरू चुप लागेर बस्नुभो’, ओलीले थपे, ‘उहाँहरूको अपमान गरेको होइन, उहाँहरूप्रति अत्यन्त सम्मानका साथ भन्छु- उहाँहरूले ब्रह्मले, मनले असंवैधानिक ढंगले गरिएको संसद् विघटन सही हो भन्ने लाग्थ्यो भने त्यही भन्द्या भए हुन्थ्यो नि ! तर उहाँहरू फैसला नगरेर बस्नुभो । त्यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । अहिले पनि मुद्दा छँदैछ ।’