खोज

मंसिर ४, काठमाडौं ।  सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई विकल्पसहित सम्भाव्य ठाउँको प्रस्ताव गरे पनि ‘भोट बैंकमा असर पर्ने’ भन्दै सरकार हच्किएको छ ।

एक ठाउँमा अस्थायी मुकाम तोक्दा अर्को स्थानका मतदाता भड्कन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हाल प्रदेशको मुकाम तोक्ने काम थाती राखेका हुन् । यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्भवतः निर्वाचनपछि मात्रै सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका संघीयता तथा शासकीय सुधार हेर्ने सचिव खगराज बरालले सम्भवतः निर्वाचनलगत्तै अस्थायी मुकाम तोकिने बताए ।

निर्वाचनलगत्तै मुख्यमन्त्री र मन्त्री आउने भए पनि उनीहरू बस्ने अस्थायी मुकाम तोक्न र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सरकार असमर्थ देखिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बरालले दोस्रो चरण निर्वाचन २१ मंसिरमा सम्पन्न हुनासाथ प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्दा पनि खासै समस्या नपर्ने बताए।

‘२१ गते निर्वाचन सकेपछि २२ गते नै अस्थायी मुकाम तोकेर प्रदेश प्रमुख पठाउँदा पनि काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिले नतोक्दैमा कुनै समस्या पर्दैन’, उनले भने। उनका अनुसार सरकार २१ मंसिरपछि मात्रै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

एक ठाउँमा अस्थायी मुकाम तोक्दा अर्को स्थानका मतदाता भड्कन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हाल प्रदेशको मुकाम तोक्ने काम थाती राखेका हुन्।

प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी मुकाम तोक्ने कार्यमा राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने तर निर्वाचनको व्यस्तताले प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा राजनीतिक परामर्श गर्न र सहमति जुटाउन पनि सकेका छैनन्।

राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेकाले पनि प्रधानमन्त्रीले यी दुई विषयमा निर्णय गर्न नसकेको बताइएको छ। यद्यपि, सचिव बरालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छलफल थालिएको छ।

सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञ र प्रमुख दलका नेता संलग्न रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन गर्दै त्यसलाई प्रशासन पुनःसंरचनाका कार्य र प्रदेशको सम्भाव्य अस्थायी मुकाम तोक्ने कार्यादेशसमेत दिइएको थियो। समितिले विभिन्न ६ वटा मापदण्डका आधारमा सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम पहिचान गरेको थियो।

जसअनुसार प्रदेश २ को जनकपुर, ४ को पोखरा र ६ को सुर्खेत गरी तीन प्रदेशका लागि एउटा मात्रै ठाउँ प्रस्ताव गरिएको थियो भने बाँकी चारवटा प्रदेशका लागि विभिन्न सम्भाव्य ठाउँ पहिचान गर्दै त्यसको निक्र्योल सरकारले नै गर्नुपर्ने सुझाएको थियो। जसअनुसार प्रदेश १ को सम्भावित मुकाममा विराटनगर, सुनसरी र धनकुटामध्ये एकलाई छनोट गर्न सुझाएको थियो। 

यसैगरी, प्रदेश ३ को बनेपा, काठमाडौं र हेटौंडा, ५ को तुलसीपुर र बुटवल तथा प्रदेश ७ को धनगढी र दिपायलमध्ये एक छनोट गर्न समितिले सरकारलाई सुझाएको थियो।

समितिको प्रस्ताव

प्रदेश १ विराटनगर÷सुनसरी÷धनकुटा

प्रदेश २ जनकपुर

प्रदेश ३ बनेपा÷काठमाडौं÷हेटौंडा

प्रदेश ४ पोखरा

प्रदेश ५ तुलसीपुर÷बुटवल

प्रदेश ६ सुर्खेत

प्रदेश ७ धनगढी÷दिपायल