खोज

मङ्सिर ९, काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश सभा बस्ने र प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कार्यालय भवनको खोजी गर्न थालेको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारी खटाएर सातवटै प्रदेशमा तत्काल आवश्यक पर्ने भवनको खोजी तीव्र पारिएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुष्प ढुंगानाले लेखेका छन ।

दुई चरणमा हुने निर्वाचनबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएर आउन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । तर, सरकारले प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिलाई शपथ खुवाउने, प्रदेश सभा बस्ने र प्रदेशका कार्यालय राख्ने भवनको टुंगो लगाउन सकेको छैन । समय थोरै भएकाले सरकारले हतारहतारमा आवश्यक भवन खोजी गरिरहेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राविधिक टोलीले केही ठाउँमा भवन छनोट गरी अध्ययन गरिरहेको सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले बताए । एक साताभित्र सातवटै प्रदेशमा अस्थायी कार्यालय सञ्चालनका लागि तत्काल चाहिने भवनको टुंगो लगाइने उनले बताए ।

सातै प्रदेशमा खटियो सहरी विकास मन्त्रालयको प्राविधिक टोली

प्रदेश नम्बर १ : सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर १ का लागि इटहरी, धरान र विराटनगरमा प्रदेश कार्यालय र प्रदेश सभा बस्न सक्ने सम्भावित भवनको खोजी गरेको छ । 

त्यसमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि बनाइएको मोरङस्थित गोठगाउँको भवन परेको छ । सो भवन इटहरी बजारबाट करिब ९ किलोमिटरको दूरीमा छ । 

यस्तै, धनकुटास्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पनि सम्भावित प्रदेश सरकारको कार्यालय बनाउनेबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ । यसबाहेक विराटनगरमा रहेको कृषि कार्यालय र सभागृह भवनको पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्री गिरीले बताए ।

प्रदेश नम्बर २ : प्रदेश नम्बर २ का लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन प्रयोग गर्ने करिब–करिब निश्चितजस्तै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘त्यसआसपास अन्य ठूला भवन भेटिएको छैन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘जनकपुर चुरोट कारखाना रहेको भवनबारे अध्ययन भइरहेको छ । त्यही भवनमा तत्काल कार्यालय स्थापना गर्ने र सभाहल व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रदेश नम्बर ३ : सरकारले प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभा र सरकारका लागि काठमाडौं, बनेपा र हेटौँडाका भवनहरूको अध्ययन गरेको छ । अहिलेसम्म ललितपुरको जावलाखेलस्थित स्थानीय निकाय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन प्रयोग हुने सम्भावना धेरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यससँगै पुल्चोकस्थित पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको भवनलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने विकल्प मन्त्रालयले अघि सारेको छ । तर, प्रदेश कार्यालय र सभा राजधानीबाहिर राख्नुपरे बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्कको भवनको सम्भावना बढी छ । 

हेटौँडामा रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको अध्ययन भए पनि भौगोलिक रूपमा कोल्टो पर्ने भएकाले त्यसको सम्भावना कम रहको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ : प्रदेश नम्बर ४ का लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र पोखरा सभागृहलाई प्रयोग गर्ने करिब निश्चित भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रदेश ४ को राजधानीका रूपमा पोखरा निर्विकल्प रहेकाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश सरकारको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने र सभागृहलाई प्रदेश सभा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी भएको मन्त्री गिरीले बताए ।

प्रदेश नम्बर ५ : सरकारले प्रदेश नम्बर ५ का लागि कपिलवस्तुको चोरमारा, दाङको घोराही, रूपन्देहीको बुटवलमा प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका लागि भवनको खोजी गरिरहेको छ । त्यसमध्ये तत्कालका लागि घोराहीस्थित संस्कृत विश्वविद्यालयको भवन प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी रहेको प्राविधिक टोलीका एक सदस्यले बताए । 

‘हामीले अस्थायी कार्यालय खोज्ने हो, प्रदेश सभाले प्रदेश राजधानी तोकेपछि प्रदेशको राजधानीमा कार्यालय खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ ती सदस्यले भने । प्रदेश नम्बर ५ को राजधानीका लागि दाबी गरिएको बुटवलमा प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने भवन नभेटिएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ६ : सरकारले सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश सरकारको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्नेबारे अध्ययन गरेको छ । त्यसबाहेक शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनलाई पनि प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ७ : प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सरकारको कार्यालय डोटीको दिपायलस्थित सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनमा बनाउने तयारी भएको छ । त्यस्तै, शैक्षिक तालिम केन्द्र र सिटिइभिटीको कार्यालयलाई प्रदेश सभाका लागि प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।