५ मंसिर २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सरकारले मापदण्डबिनै राज्यकोषबाट फेरि ८ करोड बाड्दै

५ पुष २०७४, बुधबार ०१:५५

पुस ५, काठमाडौं | सरकारले मापदण्डबिनै आर्थिक सहायता वितरण क्रमलाई जारी राख्दै ५ सय २ जनालाई झन्डै ८ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वाम गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको संघारमा पुगेकै बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यति ठूलो परिमाणमा रकम बाँड्ने तयारी गरेको हो । 

गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायता दिन तयार पारेको प्रस्ताव मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले रकम वितरणको निर्णय गर्नेछ। गृहले ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरेको छ।

यसअघि ६ कात्तिकमा सरकारले ३ सय १० कार्यकर्तालाई एकै दिन ४ करोड ५८ लाख, ६ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई १० करोड, साउन/भदौमा ४ करोड ७६ लाख वितरण गरेको थियो।

अहिलेको सूचीमा सत्तासीन दलका कार्यकर्ता तथा उच्च नेता निकटका व्यक्ति छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेको सूचीमा प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा तथा आसपासका कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाका कार्यकर्ता बढी छन्। यस्तै, विभिन्न मन्त्री निकटका कार्यकर्ता पनि उक्त सूचीमा अटेका छन्।

गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, बिरामी भएर उपचार गर्न नसक्ने र दीनदुःखीलाई आर्थिक सहायता दिइने गरेको बताए

दीनदुःखी र गरिबलाई नै आर्थिक सहायता दिन आवश्यक पहल भइरहेको सचिव सापकोटाले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको प्रस्तावबारे भने सचिव सापकोटाले केही बताउन चाहेनन्। ‘वास्तविक दीनदुःखीले आर्थिक सहायता पाउनु त राम्रै हो नि’, गृहसचिव सापकोटाले भने।

गृहको आर्थिक प्रशासन शाखामा भने केही व्यक्ति आफूले आर्थिक सहायता पाएको भन्दै रकम माग गर्न पुगिसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक सहायताको प्रस्ताव पेस भएलगत्तै कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिले पैसा बुझ्न गृह मन्त्रालय जान भनेपछि विभिन्न व्यक्तिले रकम माग्न थालेको आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले बताएका छन्।

मंगलबार गृहमा आएका केही व्यक्ति आफू आर्थिक सहायता पाउने सूचीमा रहेको जनाउँदै के-कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए।

आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले गृहबाट पाँच सयलाई आर्थिक सहायताका वितरणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको भन्ने आफूहरूले पनि सुनेको तर निर्णय भएर आइनसकेकाले अहिले रकम वितरण गर्न नसकिने भन्दै फर्काइरहेका थिए । – यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
दुर्गा प्रसाईंको घरबाट पक्राउ परेका ९ जनालाई मुद्दा दुर्गा प्रसाईंका वकिलको आरोप: ‘मंसिर ७ को आन्दोलन रोक्न पक्राउ गरियो’ अन्डरवर्ल्ड एजेन्ट भन्दै असुली गर्न खोजेको आरोपमा चिकित्सक पक्राउ रवि लामिछानेसहित १० जनाविरुद्ध चितवनमा सहकारी ठगी प्रकरणमा जाहेरी नेपालमा लरेन्स विश्नोईको नाम लिएर धम्की: सीआईबीमा चार जनाको उजुरी, अनुसन्धान जारी भैंसेपाटी हनिट्रयाप प्रकरण : इन्सपेक्टर शाहीसहित ६ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाउन शासन प्रणाली पारदर्शी, जवाबदेही र सुशासन अनिवार्य: राष्ट्रपति पौडेल काठमाडौं आइपुगे भारतीय सेना प्रमुख द्विवेदी इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण माइतीघरमा प्रहरी र सहकारीपीडितबीच झडप, तीनजना घाइते बीआरआईबारे कांग्रेसको अडान- अनुदान भए ठीकै छ, ऋण कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन समयमै हवाई टिकट नपाएपछि गर्भमै शिशुको मृत्यु मुकेश अम्बानीलाई एलन मस्ककाे झट्का ! दुर्गा प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति उपचुनाव: माओवादीले खाता खोल्यो, पुथाउत्तरगंगा-२ वडाध्यक्षमा जगत घर्ती निर्विरोध अदालत परिसरमा विषादी सेवन: रश्मिला धामी अचेत अवस्थामा, मट्टितेल पिएको अनुमान स्टार स्पोर्ट्ससँग गैरकानूनी सम्झौता गरेको भन्दै क्यानको निर्णयप्रति तीन संस्थाको आपत्ति न्युजिल्याण्ड पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने २४ वर्षीया युवती पक्राउ अदालत परिसरमा विष सेवनपछि रश्मिला धामी पक्राउ मेडिसिटी अस्पतालमा बिरामीको मिर्गौला गायब बनाएको भन्दै चर्को आन्दोलन, के भन्छ अस्पताल?