खोज

पुस ७, काठमाडौं । मतगणना सकिए पनि परिणाम सार्वजनिक नगर्न कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नपुगेमा प्रतिनिधिसभाबाट भरथेग गर्नुपर्ने भएकाले पहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।  यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।

संविधानको धारा ८४ उपधारा ८ मा ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

 तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कुनै दलको तर्पmबाट कम महिलाको प्रतिनिधित्व भएमा क्षतिपूर्ति गर्न प्रतिनिधिसभातर्पmको समानुपातिक निर्वाचन पर्खनुपर्ने कांग्रेसको मत छ । तर, प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यको टुंगो पहिले नै लागेमा र राष्ट्रिय सभामा कुनै दलको तर्पmबाट महिला प्रतिनिधित्व नपुगेमा संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला नपुग्ने स्थिति हुन्छ ।

सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको अध्यादेशअनुसार तीनजना महिला र तीनजना पुरुषका लागि एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुसार निर्वाचन हुनेछ । तर, कुनै दलका पुरुषतर्पmका उम्मेदवारले जितेमा र महिलातर्पmका उम्मेदवारले हारेमा त्यो दलको ३३ प्रतिशत कसरी पु¥याउने भन्ने कांग्रेसको प्रश्न छ । 

राष्ट्रिय सभामा अपुग भएमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट महिला संख्या पूर्ति गर्ने समय राख्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । त्यसो नगरी निर्वाचन आयोगले कुनै कदम चालेमा असंवैधानिक हुने कांग्रेसको ठहर छ ।

‘तीनवटा निर्वाचन गरेर प्रतिष्ठा आर्जन गरेको आयोगले अहिले नाम पठाऊ भनेर असंवैधानिक काम गर्छ भन्ने लाग्दैन । र, आयोगले नाम पनि माग्दैन,’ कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘राष्ट्रिय सभा गठन, संघीय संसद्, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय यसकारण अन्तर्सम्बन्धित छन्, त्यसैले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय जोडिएकाले अहिले नै समानुपातिकतर्फका नाम पठाऊ भनेर असंवैधानिक काम गर्छ भन्ने लाग्दैन।’

के छ संविधानमा ?

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ । यसो भन्नुको अर्थ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनधिसभामा महिला सांसद ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठमध्ये तीनजनाका दरले महिला निर्वाचित हुनुपर्नेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीनमध्ये एकजना महिला निर्वाचित भई राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला हुनेछन् । 

यो संख्या भनेको ३७.२८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, अहिले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित गराएर पठाउने हो भने संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने निश्चित हुन्छ ।

तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा दलहरूबीच गठबन्धन भएको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचित हुनुपर्ने तीनजना महिला एउटै दलको हुने र अर्को दलको अपुग हुने स्थिति आउन सक्छ । 

यस्तो अवस्थामा संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन समस्या हुन्छ भन्ने कांग्रेसको तर्क छ । त्यसो भएमा प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीबाट महिला प्रतिनिधिको संख्या पुर्‍याउन सकिने भएकाले अहिले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने बाटो सुरक्षित राख्न कांग्रेसको अडान छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनीत गर्ने तीनैजना सदस्यमा आफ्नो पकड राख्न पनि कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा छ ।