सुमार्गी प्रकरणमा खुल्यो झन ठूलो रहस्य !

<p><b>पुस १४, काठमाडौं । </b>सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा परेका व्यापारी अजेय राज सुमार्गीले विदेशी लगानी भन्दै बेलायतबाट आफैंले नेपालको आफ्नै कम्पनीले पाउने गरी रकम पठाएको खुलेको छ ।&nbsp;<br></p><p>उनले यहाँ ल्याएको र ल्याउन लागेको करिब २२ अर्ब ‘अवैध’ रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएसँगै यो नयाँ तथ्य खुलेको हो। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।</p><p>सुमार्गी आफैंले&nbsp; बैंक अफ साइप्रस, बेलायतबाट नेपालमा रहेकोआफ्नो कम्पनी मुक्तिश्री सिमेन्टमा समेत कानुनी प्रावधानविपरीत रकम पठाएको विवरण भेटिएको छ।</p><p>‘जोधार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका तर्फबाट अजेयराज सुमार्गी पराजुलीलेसन् २०१३ अप्रिल ८ मा २४ लाख ३० हजार ८ सय अमेरिकी डलर (करिब २५ करोड रुपैयाँ) मुक्तिश्री सिमेन्टमा पठाएको देखिन आएको हुँदा उक्त विषय थप शंकाको घेरामा रहेको,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/eb4e8099d58db377d2f4fae628a5ebf11514515277.jpg" style="width: 800px;"><br></p><p>प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गर्ने निकायहरू– उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र लगानी बोर्डमध्ये कुनैबाट पनि स्वीकृति नलिई उनी आफैंले उक्त रकम जम्मा गरेका हुन्।&nbsp;</p><p>यी निकायले अनुमति दिए पनि नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएका विदेशी व्यक्ति तथा कम्पनीले नै यहाँ बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सुमार्गीले नेपालमा विदेशी लगानी भन्दै स्रोत नखुलेको रकम बेलायतस्थित बैंक अफ साइप्रसबाट आफैंले&nbsp; जम्मा गरेका हुन्।</p><p>सुमार्गीले नेपालमा अवैध ढंगले आर्जन गरेको रकम अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पुर्‍याउने र त्यहाँबाट आफैंले विदेशी लगानी भन्दै नेपाल पठाउने गरेको देखिन्छ। यो प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास हो,’ अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीले भने।</p><p>प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उनले यसैगरी ११ करोड ८३ लाख ९६ हजार ३ सय ८७ अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ) भित्र्याइसकेका छन्। त्यसमध्ये साढे ८ अर्बभन्दा बढी रकम बैंकबाट निकालेर प्रयोगसमेत गरिसकेका छन् भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको बाँकी ३ अर्बचाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरिदिएको छ। सुमार्गीले थप ११ अर्ब ल्याउन उद्योग विभागमा निवेदन दिएका छन्।</p>