माघ २, काठमाडौं । सरकारले तीनवटा सुरक्षा निकायलाई दिँदै आएको दैनिक रासनमा विभेद देखिएको छ।
सेना र सशस्त्रलाई भन्दा प्रहरीलाई कम रासन दिइएको छ।ब्यारेक सिस्टममा बस्ने सेना र सशस्त्रलाई भन्दा दैनिक कामकाजमा बढी खटिनुपर्ने प्रहरीलाई रासन कम दिइएको भन्दै उसमा असन्तुष्टिसमेत बढ्दो छ।
असन्तुष्टि बढेसँगै रासनलाई समयानुकूल बनाउन प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको छ। हाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले रासनबापत पैसा लिन्छन् भने सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मासिक रूपमा रासन नै लिने गरेको छ। यो खबर सुवास गोतामेले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
प्रहरी मुख्यालयका अनुसार तीनवटै सुरक्षा निकायले २० प्रकारका खाद्यान्न पाउँछन्। जसमा चामल, दाल, तोरीको तेल, घिउ, चिनी, नुन, चियापत्ती, हरियो तरकारी, आलु, मसला, दूध, मासु (कुखुरा÷खसी), मट्टीतेल, पिठो, बिस्कुट, प्याज र सुक्खा तरकारी पर्छन्। तर यीमध्ये केही खाद्यान्न सेना र सशस्त्रले भन्दा प्रहरीले कम पाउँछ। मानिसको शरीरलाई कम्तीमा प्रतिदिन २२५० क्यालोरी आवश्यक पर्ने भए पनि तालिममा खटिएका, पहाड र हिमाली भेगमा खटिएका, तराई र उपत्यकामा खटिएका प्रहरीलाई चाहिने क्यालोरीको वर्गीकरण प्रहरीले गरेको छ।
प्रहरीले पाउने रासन कम भएको भन्दै विरोध भएपछि २०७१ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवस्तरमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले ठेक्का लगाएर रासनभत्ता वितरण गर्न सुझाव दिए पनि दुर्गममा ठेकेदारले समयमा रासन पुर्याउन नसक्ने भएपछि तत्कालीन समयमा पैसा नै वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। हाल प्रहरीले न्यूनतम पाँच हजारदेखि बढीमा १५ हजारसम्म रकम रासनबापत पाउँदै आएका छन्। दुर्गममा रासन स्केल बढी छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सेनाले प्रहरीको भन्दा चामल १० ग्राम बढी, तोरीको तेल २० मिलिलिटर, मसला पाँच ग्राम, अन्डा, बिस्कुट, प्याज र सुक्खा तरकारी बढी पाउँछ। त्यसैगरी सशस्त्रले प्रहरीको भन्दा चामल ३० ग्राम बढी, तेल ५ मिलिलिटर, घिउ १.६० ग्राम, मसला ५ ग्राम, कुखुराको मासु, अन्डा, बिस्कुट बढी पाउँछ।
तीनवटै सुरक्षा निकायमध्ये प्रहरीले सेनाको भन्दा दाल ४३.५० ग्राम बढी, घिउ २८.४० ग्राम, चियापत्ती ०.४० ग्राम, हरियो तरकारी २०.३० ग्राम, खसीको मासु १६.४० ग्राम र पिठो ५६.८० ग्राम बढी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सेना र प्रहरीको भन्दा खसीको मासु मात्रै १५ ग्राम कम पाउँछ।
प्रहरी प्रवक्ता मनोज नेउपानेले रासन रकम जिल्ला दररेटको आधारमा समाजोजन हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘प्रहरी धेरै खटिन्छ, त्यो सबैले अनुभूत गरेकै कुरा हो तर अहिलेको रकमले सबैलाई समेट्न सकेको छैन। यसलाई रिभ्यु गर्नु आवश्यक छ।’
सेना खासगरी ब्यारेक सिस्टममा बस्ने र दैनिक कामकाजमा प्रहरी बढी खटिने भएकाले प्रहरीले बढी रासन पाउनुपर्ने दाबी प्रहरी मुख्यालयको छ। सशस्त्रले पनि स्थापनादेखि नै प्रहरीको भन्दा बढी रासन पाएको छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भिडन्त गर्न सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गरिएको थियो। प्रारम्भमा सशस्त्रले बढी पाए पनि अहिले उनीहरू ब्यारेक सिस्टममै बढी बस्नुपर्ने भएका कारण रासन बढी भएको निष्कर्ष प्रहरीको छ।
सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रासन वितरण हुँदै आएको बताए। उनले भने, ‘हामीले खाद्यान्न नै मासिक रूपमा वितरण गर्दै आएका छौं, नियमअनुसार चल्दा कहिले प्रहरीको बढी कहिले हाम्रो बढी हुन्छ।’
