खोज

माघ १२, काठमाडौँ । एमालेले राज्यमाथि आर्थिक भार थोपर्ने गरी वर्तमान सरकारले गरेका सबै निर्णय नयाँ सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र र प्रशासनमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी निर्णय गरिरहेको आरोप लगाउँदै एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘अनुचित र अनैतिक क्रियाकलाप बन्द गर्न’ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले दीर्घकालीन हानि पुर्‍याउने निर्णय प्रक्रियामासहभागी नहुन कर्मचारी प्रशासनलगायतलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

आर्थिक कोषमा व्ययभार थपिने गरी कर्मचारी स्वैच्छिक योजना ल्याएको, वृद्धभत्ता दिने उमेर ६५ वर्षमा झारेको, नेपाल प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने र उमेर हद बढाउने गरी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको, झन्डै हजार कर्मचारीलाई बिनाप्रयोजन विदेश भ्रमणमा पठाएको लगायतका प्रसंग उठाउँदै एमालेले आपत्ति जनाएको हो । 

‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेलामा झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी सरकारले निर्लज्ज ढंगले काम गरिरहेको छ,’ ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्र, शासन–संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, संकटग्रस्त र भताभुंग पार्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।’

वृद्धभत्ता दिने उमेर ६५ वर्ष बनाउने सरकारको निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरजिम्मेवार ढंगले गरिएको एमालेको भनाइ छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समावेश नभएको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेकाले यो राज्यकोषको दुरुपयोगको प्रयोजनबाट प्रेरित रहेको उनले उल्लेख गरे । 

‘औसत आयु बढ्ने क्रममा छ, तर भत्ता दिने उमेर घटाइएको छ । अब कति वर्षलाई बूढो मान्नुपर्ने हो ? कि बैंसमै भत्ता खाने हो ?’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यो बेठीक ढंगले निर्णय भएको छ, नयाँ सरकारले यस बीचमा भएका अनैतिक र अनधिकृत काम अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला अहिलेका कर्मचारीलाई नै समायोजनमार्फत मिलाउनुपर्नेमा अवकाश योजना अघि सारेर ६० अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिएको एमालेले जनाएको खबर कान्तिपुरमा छापिएको छ ।