खोज

फागुन १७, काठमाडौं । संघीय मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ भइरहेको समय प्रदेशमा पनि पुर्णता पाउन सकेका छैन। 

गठन भएका दुइ साता बढी भइसक्दा पनि प्राय प्रदेश मन्त्रिपरिषद अपुरै छन्। कुन प्रदेशमा के भइरहेको छ? आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।

प्रदेश १

गठन भएको दुई साता भइसक्दा पनि प्रदेश १ को सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार विस्तारमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै चासो नदिएको स्रोतको भनाइ छ । 

आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेपछि मन्त्री र मन्त्रालयले परिणाममुखी काम गर्न सक्ने भएकाले सकेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई ढिलै पूर्णता दिने राईको योजना छ ।

३ फागुनमा नियुक्त पाँच मन्त्रीले काम नपाएको अवस्थामा बाँकी मन्त्री थप्नुको अर्थ नहुने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘शून्य अवस्थामा सुधार नआएसम्म सरकारलाई पूर्णता दिनुको अर्थ छैन ।’

प्रदेश २ ः दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै राज्यमन्त्री थप्ने तयारी

बुधबार ४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री थपिएसँगै प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय भएको छ । रापजाले राज्यमन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । चाँडै उसले सिफारिस गर्ने राज्यमन्त्री पनि नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले तयारी छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । बुधबार संघीय फोरमका ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आन्तरिक मामिला र शैलेन्द्र साहले कृषिमन्त्रीको शपथ लिए । यस्तै, राजपाबाट सामाजिक विकासमन्त्रीमा नवलकिशोर साह र उद्योगमन्त्रीमा रामनरेश रायले शपथ लिए ।

प्रदेश ३ ः मुख्यमन्त्री चुनिएको १५ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् पूर्ण

मुख्यमन्त्री चुनिएको १५ दिनपछि प्रदेश ३ को सरकारले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बुधबार एमालेका तीन र माओवादीका तर्फबाट एक मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । 

यसअघि २८ माघमा एमालेका केशव स्थापितले भौतिक पूर्वाधार र माओवादीका शालिकराम जमरकट्टेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले पदबहाली गरेको एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने दाबी गरे पनि उनकै व्यस्तताका कारण ढिलाइ भएको हो । एमालेबाट नियुक्त कैलाश ढुंगेललाई आर्थिक मामिला, अरुणप्रसाद नेपाललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र दावा दोर्जे लामालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । माओवादीका युवराज दुलाल सामाजिक विकासमन्त्री बनेका छन् ।

एमालेमा विवाद, माओवादीलाई घाटा

माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । तर, एमालेभित्र विवाद भएपछि माओवादीले दुईवटामा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । पछि मन्त्रालय थपेर दिने सहमति भएको आन्तरिक मामिलामन्त्री जमरकट्टेलले बताए ।

प्रदेश ४ स् एमालेमा आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या

४ फागुनमै मुख्यमन्त्री चुनिएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अझै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । माओवादीले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रीको नाम टुंग्याए पनि एमालेमा आकांक्षी धेरै छन् । 

उनीहरूले केन्द्रसम्म लबिङ गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार नेताहरू खगराज अधिकारी, गणेश तिमिल्सिना, रवीन्द्र अधिकारी र जगत विश्वकर्माको खिचातानीले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको हो । 

यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले हरिबहादुर चुमान आन्तरिक मामिला, लेखबहादुर थापा भूमि व्यवस्था र रामशरण बस्नेत उद्योगमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रदेश ५ ःमुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई सातासम्म सरकारले पाएन पूर्णता

प्रदेश ५ मा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएका कारण पनि विस्तार गर्न समस्या देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३ फागुनमा एमालेका बैजनाथ चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार र माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई आन्तरिक मामिलामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पोखरेल अहिले काठमाडौंमै व्यस्त छन् । उनी फर्केपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री चौधरीले बताए ।

कर्णालीः भागबन्डा नमिल्दा सरकार बनाउन दुई दिन ढिलो

कर्णाली प्रदेशको सरकारले ६ फागुनमै पूर्णता पाइसकेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो ।

३ फागुनमा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ४ फागुनमा शाहीले शपथ लिएकै दिन एमालेबाट प्रकाश ज्वाला र माओवादीबाट नरेश भण्डारी तथा विमला केसीले मन्त्रीको शपथ लिने कार्यक्रम थियो । तर, सत्तासाझेदार एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालय भागबन्डा नटुंगिएका कारण शपथ भएन । ५ फागुनमा कुरा मिलेपछि ६ फागुनमा एमालेका ४ र माओवादीका २ सहित ६ मन्त्रीले एकैपटक शपथ लिए ।

प्रदेश ७ ःविवाद मिलाउँदै प्रदेश ७ मा एकैपटक पूर्ण सरकार

प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शपथ गरेकै दिन ५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । मन्त्रीका आकांक्षीको रस्साकस्सीबीच सातवटा प्रदेशमध्ये पहिलोपटक प्रदेश ७ ले एकैदिन पूर्ण सरकार गठन गरेको हो । मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय माओवादी र चार एमालेले पाएका छन् ।

एमालेबाट प्रकाश शाह आन्तरिक मामिला, पठानसिंह बोहरा भौतिक पूर्वाधार, दीर्घ सोडारी सामाजिक विकास र माया भट्ट उद्योगमन्त्री भएका छन् ।

माओवादीका तर्फबाट झपट बोहरा आर्थिक मामिला र बिनिता चौधरीलाई भूमि व्यवस्थामन्त्री बनाइएको छ ।