मन्त्री पण्डितको निर्णयले स्थानीय तहलाई सहज

<p>चैत १४, काठमाडौं | प्राविधिक कर्मचारीको अभावले समस्या झेलिरहेका स्थानीय तहलाई अब सहज हुने भएको छ ।&nbsp;<br></p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/8ea5ddf180f2157d59fbe8e9934f2e191522204892.png" style="width: 720px; float: left;">सरकारले स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (नमुना कार्यविधि) स्वीकृत गरेसँगै स्थानीय तहलाई करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको हो ।</p><p>संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मंगलबार स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धि कार्यविधि स्वीकृत गरेको हुन् ।</p><p>मन्त्रीस्तरीय निर्णयसँगै अब यस कार्यविधिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आ–आफ्नो आवश्यकताअनुसार कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी लागू गर्न सक्नेछन् ।</p><p>संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी र नियमित गर्न स्थानीय तहलाई तुरुन्तै प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता परेकाले कार्यविधि जारी गरिएको बताए । – आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।</p>