पढ्न करिब 3 मिनेट लाग्छ
<p><b>चैत २१, काठमाडौं | </b>विधान र संगठनसम्बन्धी कार्यदलले ३२ पेजको विधान र अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन कार्यदलले ४२ पेजको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । १३ अध्याय र ७८ दफामा एकीकृत पार्टीको विधान समेटिएको छ । विधान र संगठनसम्बन्धी प्रतिवेदनमै छुट्टै २ पेजको जनसंगठन एकतासम्बन्धी प्रस्ताव छ । </p><h2><b>विधान तयार गर्न १२ बैठक</b></h2><p>विधान मस्यौदा तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्न १२ वटा बैठक ग¥यो । कार्यदलको ८ वटा पूर्ण बैठक, मस्यौदा उपसमितिको ३ र गोकर्ण रिसोर्टमा मस्यौदाको अन्तिम तयारी बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।</p><h2><b>प्रतिवेदन अध्ययनपछि पुन : एकता संयोजनको बैठक</b></h2><p>प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुवै प्रतिवेदन अध्ययन र आन्तरिक छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअगावै २२ चैतमा बैठक बस्ने बताएका छन् । ‘तपाईंहरूले पनि एउटाको प्रतिवेदन अर्को कार्यदलको सदस्यले अध्ययन गर्नुहोस् र आवश्यक सुझाब पनि दिनुहोस्,’ दुवै अध्यक्षको निर्देशन उद्धृत गर्दै कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘त्यसपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको २२ गतेको बैठकमा छलफल हुन्छ ।’</p><h2><b>एकतापछि २४ वटा जनसंगठन बनाउने प्रस्ताव</b></h2><p>एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि दुवै पार्टीका मिलाएर २४ वटा जनसंंगठन बनाउनुपर्ने नीतिगत प्रस्ताव विधान तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले अघि सारेको छ । एमालेका २२ र माओवादीका २६ जनसंगठन मिलाएर २४ वटा बनाउन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको हो । पार्टी एकतापछि बन्ने संगठन विभागको नेतृत्वमा हरेक जनसंगठनको छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर एकता सम्पन्न गर्ने मोडालिटी प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।</p><h2><b>सहिद परिवारको छुट्टै संगठन बन्ने</b></h2><p>माओवादीले मान्यता दिएको पूर्व जनमुक्ति सेना, महान् सहिद परिवार समाज, बेपत्ता परिवार समाज, भेरी–कर्णाली मुक्ति मोर्चा र सेती–महाकाली मुक्ति मोर्चालगायत संगठनको एकीकरणबारे विधान तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले छुट्टै सुझाब दिएको छ ।</p><p>माओवादीका सहिद र बेपत्ता परिवार संगठनमा राज्य पक्ष र माओवादीबाट मारिएका एमाले नेता–कार्यकर्ताका सहिद परिवार मिलाएर छुट्टै नाम दिने गरी एकीकृत जनसंगठन बनाउनुपर्ने कार्यदलले सुझाब दिएको छ । ‘हिजोका कमीकमजोरी कोबाट कति भयो आफ्नो ठाउँमा होला, तर उनीहरू मिलेर जानुपर्ने देखिएकाले भावनात्मक एकताका लागि पनि त्यस्तो प्रकृतिको छुट्टै संगठन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।</p><p>माओवादीको भेरी–कर्णाली र सेती–महाकाली मुक्ति मोर्चालाई भने पार्टीको भूगोलमै समायोजन गर्दा उपयुक्त हुने कार्यदलले सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, पूर्व जनमुक्ति सेनाको संगठनलाई एमाले र माओवादीको भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनमा ‘मर्ज’ गर्न सकिने विकल्प सुझाइएको छ । माओवादीको लेखापढीसँग सम्बन्धित संगठन र एमालेको शिक्षा उद्यमीहरूको संगठनलाई घटक संगठनका रूपमा पेसागत महासंघ नेपालअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । – नयाँ पत्रिकाबाट </p>
