१२ मंसिर २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सगरमाथाको राजस्वमा एनजीओको हालीमुहाली !

३ बैशाख २०७५, सोमबार ००:३२

बैशाख ३, काठमाडौँ | पर्यटन विभागले हिमाल आरोहीले गर्ने फोहोरको नियमसम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी रुपमा एक गैरसरकारी संस्था एनजीओलाई दिईरहेको खुलासा भएको छ । 

सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समिति नाम एनजीओलाई विनाप्रतिस्पर्धा पर्यटन फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । 

सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रष समिति नाम एनजीओलाई बर्षौदेखि हजारौँ डलर धरौटी फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । 

पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम २६ बमोजिम अनुसुची ९ मा तोकिएअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि न्युनत  अमेरिकी डलर ५ सयदेखि ४ हजार धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेको भनी पत्र लेखेकै आधारमा गत बर्षमात्रै ४ करोड ९६ लाख ९ हजार धरौटी फिर्ता दिएको पाईएको छ ।,आजको कारोवार दैनिकले पहिलो पृष्ठमा यो खबरलाई मुख्य खबर बनाएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
दुर्गा प्रसाईंलाई लगियो सर्वोच्च विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन तत्काल नकाटिने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण: यस्तो छ भ्रमण तालिका एनपीएल खेल्न नेपाल आइपुगे वाल्टन र बाबर एनपीएल उद्घाटन खेलको सबै टिकट ‘सोल्ड आउट’ एनपीएल २०२४ मात्र डिशहोम गो एप र एक्सन स्पोर्टसको यूट्यूब च्यानलमा आज बुधबार फेरी बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति? प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्री र सचिवलाई बोलाए च्याम्पियन्स लिगमा ब्रेस्टलाई ३–० ले हराउदै बार्सिलोना विजयी बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, अरू कुनको मूल्य कति कर्णाली याक्सबाट खेल्न वेष्ट इन्डिजका वाल्टन आइपुगे नेपाल आज यी भूभागमा वर्षाको सम्भावना, तराईमा हुस्सु रास्वपाका नेताहरूविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा ‘अन्य आदेश’ कम्बोडिया काण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हत्कडी लगाएर छानविन गर्नुपर्छ: राप्रपा काठमाडौँ–१६ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार पन्तको साथ रास्वपालाई प्रसाईंलाई सर्वोच्च अदालतबाट वीर अस्पताल लगियो एनपीएलमा ‘प्लेयर अफ द सिरिज’ घोषित हुने नेपाली खेलाडीलाई शारडा ग्रुपले कार दिने दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेट : नेपालको लगातार दोस्रो जीत घरको फोहोर सडकमा थुपार्दा १० हजार जरिवाना हिरासतबाट रविको चेतावनी- राज्यले यसरी दुःख दिने हो भने नीलो क्रान्तिको रङ्ग बदल्नुपर्ने हुनसक्छ