खोज

वैशाख ७, काठमाडौं | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका वेला भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउने सम्झौता भयो । त्यस लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग चीनको केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भयो । राजनीतिक स्तरमा भएका यी दुई सहमति सँगसँगै ग्राउन्ड लेभलमा केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सँगसँगै सुरु हुँदै छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ ।

चिनियाँ अध्ययन टोलीले जेठ पहिलो साताभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको काम थाल्ने रेल विभागले जानकारी दिएको छ । रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रेल विभागले कोरियन कम्पनी सुसूङ इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङलाई छनोट गरिकेको छ । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायका अनुसार कम्पनीले बैशाख तेस्रो हप्तादेखि नै काम थाल्दैछ । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मध्यसम्ममा दुवैतर्फका रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न हुनेछ,’ उपाध्यायले भने ।

युरापियन र चीन तथा जापानमा स्टाण्र्डर्ड गेजमा रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन भइरहेको छ भने भारतमा ब्रोड गेजमा रेलमार्ग सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल पनि स्टाण्डर्ड गेजमै निर्माण गर्दै छ । चीनमा स्टाण्डर्ड गेज प्रचलनमा रहेकाले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग स्वभाविक रुपमा स्टाण्डर्ड गेजमा निर्माण हुनेछ । भारतले पनि आफ्नो सम्पूर्ण रेलमार्गलाई स्टाण्डर्ड गेजमा स्तरोन्नति गरिरहेकाले काठमाडौं–रक्सौल रेल पनि सोही मापदण्डमा बन्ने सम्भावना छ । नेपालमा बन्ने सबै रेलमार्ग स्टाण्डर्ड गेजमा नै निर्माण हुनुपर्ने रेल विभागले बताएको छ ।

पूर्वपश्चिम रेलको गति २ सय किलोमिटर प्रतिघण्टा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, पहाडमा सो गतिमा रेल चल्न नसक्ने प्राविधिकहरु बताउँछन् । नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्गमा प्रतिघन्टा १२० देखि १६० किलोमिटर गतिमा रेल गुड्ने चिनीया अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल–भारत जोड्ने (काठमाडौं–रक्सौल) रेलमार्गको प्रगिघण्टा दूरी भने अझै तोकिएको छैन । तर, यो रेलवे पनि सोही गतिको हुनसक्ने सम्भावना छ ।

सामान्यतया ठूला परियोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्षको हुने गर्छ । तर, यी दुवै परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई ६ महिना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न १ देखि डेढ वर्ष लाग्ने रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर उपाध्यायले बताए । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग सोहीअनुसार ६ देखि ७ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको लागि न्यूनतम पनि १० वर्ष लाग्नेछ । भौगोलिक कठिनाइका कारण बढी समय खर्च हुने अनुमान गरिएको हो । पूर्वतयारीदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदाको अवस्थामा कुनै विनाअवरोध काम भयो भने यो सम्भव छ । भौगोलिक अवस्थितिको कारण निर्माण छिटो सम्पन्न भए चीनभन्दा भारतबाट छिटो रेल काठमाडौं आइपूग्न सक्छ ।

भारतीय भूमि रक्सौलसम्म रेल सञ्चालनमा छ । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणबारे अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

निर्माण अघि बढाउन भारत सरकारले १ वर्षभित्र प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गर्नेछ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नयाँ विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि भएको सहमतिअनुसार रेलमार्ग भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिनेछ ।

दुई पक्षबीच लगानीको ‘मोडालिटी’ र कार्यान्वयनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । उक्त कार्य आयोजनाको तयारी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा आधारित भएर गरिनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ रेलमार्ग निर्माण तयारी कार्य छिटो सम्पन्न गर्नका लागि पूर्ण रूपले सहयोग गरिने भारतीय पक्षलाई आश्वस्त बनाएका छन् ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण भएमा यो नेपाल र चीनबीचको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग हुनेछ । ‘सम्भवतः सन् २०१८ भित्र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चीनले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ,’ रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायको भनाइ छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनदेखि लगानी मोडालिटीसम्मका विषय छलफल हुनेछन् । २४ वैशाख ०७४ मा सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको हो भने ०७३ जेठमा चिनियाँ यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले चीन–नेपाल रेलमार्ग निर्माणलाई महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गरेको थियो ।

चीनको १३औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०१६–२०२०) अवधिभित्रै निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि पछिल्लोपटक २ वर्ष थप गरेर २०२२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना छ । त्यसपछि मात्र रेल नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ ।

नेपाल र भारतका लागि ३ खर्ब लागत अनुमान गरिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गकै लागि आवश्यक बजेट सरकारले जुटाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा त्यति नै वा त्यसभन्दा पनि धेरै बजेट आवश्यक पर्ने केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गका लागि आवश्यक बजेट कसरी जुटाउने अन्योल छ ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमति अनुसार रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिनेछ । कार्य नेपाल सरकारको परामर्शमा गरिनेछ । तर, त्यस्तो आर्थिक सहयोग ऋण हो वा अनुदान स्पष्ट छैन । केरुङ–काठमाडौं रेलसेवा निर्माणमा लगानीको मोडालिटी के हुने भन्ने विषयमै अझै अन्योल छ ।