२९ पुष २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

वितरणमुखी र पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह

१३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १४:४३

जेठ १३, काठमाडौँ | राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्व उपाध्यक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दावी गर्नुभएको छ । आज उहाँहरूले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण एवम् वितरणमुखी बजेट नल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै उहाँहरूले अत्यधिक सार्वजनकि ऋण लिने, राजश्वका दरमा परिवर्तन गर्ने काम समेत नगर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । यसरी अनुरोध गर्नेहरूमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा शङ्कर शर्मा, डा पीताम्बर शर्मा, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा गोविन्दराज पोखरेल, डा मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा स्वर्णीम वाग्ले हुनुहुन्छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अख्तियारद्वारा सिँचाइ विभागका इन्जिनियरविरुद्ध अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा दायर चर्चित ‘वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर’ चुङ्बा शेर्पाको निधन आज पाँच संसदीय समितिको बैठक बस्दै पुसको अन्तिम दिन, काठमाडौंको तापक्रम कति ? रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि थुनछेक बहस सुरु हुँदै श्रीस्वस्थानी व्रतकथा आजदेखि सुरु सोमबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर, हेर्नुहोस ! देशको यी प्रदेशमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना रवि लामिछानेलाई भद्रकालीको हिरासतमा राखिने, सोमबार अदालत हाजिर गरिने केरलामा दलित छात्रालाई सामूहिक बलात्कार, ६४ आरोपितमध्ये २० जना पक्राउ एनपीलगत्तै चन्द्र भण्डारीलेपनि गरे अध्यादेशको विरोध ओलीप्रति नेपालको कटाक्ष : अनुहार नै हेर्न मन लाग्दैन भन्नेहरू सत्ताका लागि मसँग दौडिएर आए ८४ को चुनावपछि मात्र कांग्रेस महाधिवेशन हुन्छ : शशाङ्क कोइराला रवि लामिछानेलाई फेरि पठाइयो हिरासत पाँच वर्षमा कृषि अनुदानमा १ खर्ब ७ अर्ब खर्च बाघको आक्रमणमा परी बर्दियामा महिलाको मृत्यु रवि लामिछानेको बयान सकियो, अब थुनछेक बहस हुने मकवानपुरमा दुई भारतीयसहित तीन जना प्रहरी नियन्त्रणमा नेकपा एससँग एकता गर्न हच्किए वामदेव गौतम, अभियानको बैठक अनिर्णित आर्मीले जित्यो पहिलो खेल, पुलिससँग फाइनल खेल्ने पक्का