८ कार्तिक २०८१, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बृद्धभत्ता मासिक ४ हजार पुग्यो

१५ जेष्ठ २०७८, शनिबार १२:१४

जेठ १५, काठमाडौँ | सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता एक हजार बढाएको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । बढेको भत्ता आगामी साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउने छ । 

तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटमा पहिलो पटक बृद्धभत्ताको नीति सुरु गरेका थिए । त्यसबेला बृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ वर्ष तोकिएको थियो र मासिक भत्ता जम्मा सय रुपैयाँ थियो । हाल मासिक ३ हजार पाउने व्यवस्था छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
तिहारमा काठमाडौंमा प्लास्टिकको मालामा प्रतिबन्ध विपद् व्यवस्थापनमा विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई १५० मिलियन डलर ऋण दिने रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई म्याद थपका लागि एकसाथ अदालतमा पेस गरिँदै नेपाल जापानसँग ९–२ गोल अन्तरले पराजित सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दै इरानमाथिको आक्रमणले विश्वलाई इजरायलको हैसियत देखाउने रक्षामन्त्री गालान्टको दाबी च्याम्पियन्स लिगमा बार्यन म्युनिखविरुद्ध बार्सिलोनाको शानदार जित मौसम पूर्वानुमान: पहाडमा वर्षा र हिमालमा हिमपातको सम्भावना विपक्षी दलका नेताहरूले भेटे राष्ट्रपति पौडेललाई ओलीको पुतला दहन रोक्न नसकेका चितवनका सीडीओ र एसपी तानिए बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नको लागि सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिने छ : प्रधानमन्त्री हामीले बिग्रेको हालतबाट सम्हालेको सरकार, धेरै राम्रो काम गरेका छौं : परराष्ट्रमन्त्री राणा राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगे प्रचण्ड युवक मृत भेटिएको घटनाः भारतीय नागरिक गुप्ता पक्राउ, श्रीमती पनि प्रहरी हिरासतमै सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु सरकारका सय दिने उपलब्धि सुनाउँदै ओलीले के भने ? (पूर्णपाठ) कुशलको ब्याटिङ वरियतामा ३१ स्थान सुधार, अरुको कति? एमालेलाई मीनबहादुरको जग्गादान प्रकरण सर्वोच्चमा, भोलि पेसी गठबन्धन बैठकमा अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्री ओली- आवश्यक परे ल्याउन सकिन्छ, तर अहिले तयारी छैन श्रम मन्त्रालयमा भण्डारीको १०० दिनः के–के भए काम ?