खोज

साउन ८, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यवधान सिर्जना नगर्न खवरदारी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न जिफन्टले सबै रोजगारदाता तथा नेपाल सरकारसँग माग पनि गरेको छ । योगदानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपाली श्रमिक जनताको दु:ख र पीडाको अचुक सहारा भएको जिफन्टको धारणा छ ।

जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कुनै पनि श्रमिक दुर्घटना, रोग र उमेरको कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा वेसाहारा तथा आम्दानी विहीन हुन नपर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कार्यक्रम नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भएको जनाएका छन् । यो कार्यक्रम लागू गर्न लामो समयको बहस र छलफल भएको भन्दै जिफन्टले कसैको जोरजुलुममा यो कार्यक्रम लागू नभएको पनि स्मरण गराएको छ ।

विज्ञप्तीमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नेक्रममा जति बढि सामाजिक सुरक्षा त्यति बढि श्रम लचकता¬ भन्ने नीति नै अवलम्वन गरिएको भन्दै त्यसको अर्थ संरक्षण, सहकार्य र नियमित संवाद गर्ने रहेको जनाइएको छ । कुनै पनि बिषय संवाद र सहमतिबाट नयाँ उचाईमा पुर्‍याउन सकिने मान्यतामा दृढ रहेको भन्दै जिफन्टले कतिपय बैंङ्क तथा उद्योग प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हुने समय लम्व्याउने उद्देश्यले श्रमिकले खाईपाई आएका सेवा सुविधा कटौती गर्ने धम्की दिएको सुनिएको जनाएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “त्यस्ता रोजगारदाताहरूले दिएको धम्कीको प्रतिवाद गर्न नसकेर केही व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनाकै विरुद्ध कपटपूर्ण प्रचार गरी रहेकाछन् । तसर्थ यस्तो गलत र भ्रामक प्रचारको सबैले प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ ।”

विस २०६७ साल चैत १० गते ट्रेड यूनियन महासंघहरू र उद्योग व्यवसायीहरुको संगठनबीच सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो । कुनै कारणवस श्रमिक अप्ठ्यारोमा पर्दा सहज रूपमा सहयोग र संरक्षणको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उद्देश्यले नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमतिको करिब एक दशक श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकृत हुने प्रकया, योगदान विधि, योगदानकर्तालाई दिईने सुविधा लगायतका विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा वहुपक्षीय छलफलहरु भएका थिए । कोषको सञ्चालक समितिमा ट्रेड यूनियन, रोजगादाता र नेपाल सरकार गरी त्रिपक्षीय प्रतिनिधि रहने व्यवस्था सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी भएको हो ।

यसैबीच, कोभिड १९ को उच्च जोखिमबीच अग्रपंक्तीमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी नर्स, अत्यावश्यक खाद्यवस्तु, स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन, सरसफाई, एम्वुलेन्स चालक, लगायतका श्रमिकको संक्रमित भई मृत्यु भएको भन्दै जिफन्टले त्यस्ता श्रमिकका नाबालक बालबच्चालाई नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न माग गरेको छ । यसैगरी औषधी उपचार एवम् आश्रित परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । जिफन्टले श्रमिकलाई कार्यस्थलमै खोप लगाउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको रोजगारदाताहरुसँग अनुरोध पनि गरेको छ ।