खोज

साउन २०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन बाध्यकारी नहुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलवार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले स्वेच्छिकबाहेक सूचीकृत हुन बाध्य नपार्न कोषका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, डा. कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि सूचीकृत हुन बाध्य नपार्न आदेश दिएको छ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड कर्मचारी संघको तर्फबाट दायर रिटमा कोषमा सूचीकृत हुँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको वा उपभोग गर्न पाउने सुविधामा मर्का पर्ने गरी घट्ने दाबी गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले बैंकलाई सूचीकृत हुन बाध्य पार्ने गरी भएका पत्राचार, जारी विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेर्दा प्रस्तुत निवेदन छिटो निरुपण हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकोले लिखित जवाफ परे वा नाघेपछि सोको ४५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेशी चढाउनु भनी आदेश दिएको छ ।