७ कार्तिक २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

चीनबाट ल्याइएका विद्युतीय बस १० महिनासम्म गुडेनन्, बिग्रिने जोखिम

१६ आश्विन २०७८, शनिबार १०:५४

असोज १६ , बुटवल , न्युज कारखाना । वातावरण प्रदूषण कम गर्न लुम्बिनीमा भित्रिएका विद्युतीय बस १० महिना बित्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । लुम्बिनीमा वातावरण प्रदूषण कम गर्न भित्रिएका बस र ट्याक्सी समयमै सञ्चालन हुन नसक्दा बिग्रने जोखिम बढेको छ। 

गत वर्षको ९ मंसिरमा तीनवटा विद्युतीय बस लुम्बिनी ल्याइएको थियो भने त्यसपछि बाँकी दुई बस र १४ ट्याक्सी ६ पुसमा ल्याइएको थियो । अहिले यी सवारी साधनलाई विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनको पार्किङमा राखिएको छ। बस कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय नटुंगिएकाले सञ्चालनमा समस्या भएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले विद्युतीय बस कोषले आफै सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै टेण्डर प्रक्रियामा जाने तयारी गरिएको बताए ।

चीनबाट आयात गरिएका बस र ट्याक्सी जहाज र लरीमा आउँदै डेढ महिना बढी लागेको थियो। यहाँ थन्किएको १० महिना बितेको छ । अझै एक–दुई महिनासम्म त्यत्तिकै राख्दा बिग्रने जोखिम बढेको छ । नचलाएर राख्दा बिग्रने, पाटपूर्जामा समस्या आउने र टुटफुट हुने जोखिम बढेको प्राविधिकको भनाइ छ। १० महिना हुँदा पनि पर्यटन मन्त्रालयले कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। प्राविधिक रूपमा परीक्षण भइरहेकाले समय लागेको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बताए ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पनि लुम्बिनी आएर परीक्षण गरेको छ। एडीबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोड लागतमा बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको हो। नेपाल सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क व्यहोरेको छ। विश्वलाई लुम्बिनीसँग जोड्न भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई ओसारपसार गर्न यी बस र ट्याक्सी प्रयोग गरिने छ ।

त्यस्तै लुम्बिनीलाई विभिन्न बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँग जोड्न र त्यहाँ आवतजावतका लागि सजिलो बनाउन यी बस र ट्याक्सी ल्याइएका हुन् । अत्याधुनिक बसमा १९ सिट छन् भने उभिएर यात्रा गर्दा ३५ जना अटाउँछन् । ट्याक्सीमा भने पाँच सिट छन् । पूर्ण वातानुकूलित बस अपाङ्गमैत्री छ भने स्वचालित ढोका छन्। एक पटक फूल चार्ज गरे चार सय किलोमिटरसम्म गुड्छ। 

लुम्बिनी आसपासमा रहेका ठूलाठूला उद्योगका कारण वातावरण प्रदूषण बढिरहेकाले लुम्बिनीबारे सकारात्मक सन्देश फैलाउन सहयोग पुगोस् भनेर विद्युतीय बस ल्याइएको सदस्य सचिव शाक्यको भनाइ छ । 

बस र भ्यान चार्जिङ गर्ने स्टेशनको काम पनि पूरा भएको छ। पावरहाउसबाट १५४ किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ। यहाँ ३३ वटा गाडी चार्जर स्ट्यान्ड राखिएको छ। यिनमा तीन वटा क्विक चार्जर छन्। ८० किलोवाट क्षमताको ब्याट्री हुने एउटा बस र ४० किलोवाट क्षमताका दुई वटा मिनीबस एकै पटक क्विक चार्ज गर्न मिल्छ। क्विक चार्जबाट फुल चार्ज हुन आधा घण्टा समय लाग्छ। बाँकी ३० वटा सामान्य चार्जर हुन्। यसबाट एक घण्टामा फुल चार्ज हुन्छ। यो ३० वटा जिप र कारका लागि हो।

स्टेशनबाट एकै पटकमा १३ सवारी साधन चार्ज गर्न सकिने जापानको इसाका इलेक्ट्रिक कम्पनीका नेपाली साझेदार चिरञ्जीवी थापाले बताए। त्यहीँ इलेक्ट्रिक रिक्सा चार्ज हुने ७५ वटा प्वाइन्ट पनि राखिने छ । तीन वर्षभित्र लुम्बिनीमा पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने योजनाअनुसार १३ करोड लागतमा चार्जिङ स्टेशन बनाइएको हो। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव अस्पताल भर्ना भारतको स्याटेलाइट इन्टरनेट बजारमा एलन मस्क र मुकेश अम्बानीबीच प्रतिस्पर्धा वेस्ट इण्डिजका एन्डरसन फिलिप पोखरा एभेन्जर्समा अनुबन्ध बुधबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए सत्तारुढ दलहरुको बैठक अभ्यास खेलमा अमेरिका ए टोलीसँग नेपाल ४ विकेटले पराजित यस्तो रहनेछ आजको मौसम, हल्का वर्षाको सम्भावना बयानका लागि रविलाई सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा उपस्थित गराइयाे रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि ओली र लेखकलाई प्रवासी नेपाली मञ्चको धन्यवाद रवि लामिछाने पक्राउ: यस्तो छ अबको कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित सजाय रास्वपा सांसदहरुविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी सरकारविरुद्ध माओवादीले प्रदर्शन गर्ने १० कारण(सुचिसहित) ११ वर्षीया छात्रालाई ठक्कर दिएर ज्यान लिने बसमा आगजनी आफ्नै १४ वर्षीय छोरीलाई पटक पटक बलात्कार गर्दै आएका बाबु पक्राउ मलाई तानाशाह भन्दा पनि जवाफ दिएको छैन, स्टन्ट गर्नुछैन धनराज गुरूङकी पूर्वपत्नी ज्योतिसहित दुई जनाविरूद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न इन्टरपोलमा पत्राचार भाले ठुलो स्वरमा बासेको भन्दै छिमेकीविरुद्ध मुद्दा सुनचाँदीको मूल्यमा लगातार नयाँ रेकर्ड, तोलाको कति? दक्षिण कोरिया र मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने सरकारको तयारी ओली सरकारको १०० दिन पूराः कामभन्दा विवाद बढी