खोज

भदौ ६, पाँचथर (रासस)। जिल्लाका आठवटै पालिकामा अनियमितताले बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो। त्यस्तै कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा यहाँका स्थानीय तहमा रु १८ करोड चार लाख २८ हजार बेरुजु देखाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको याङवरक गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम र हिलिहाङ गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाको चार स्थानीय तहमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी र दुई वटा गाउँपालिकामा एक प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको तुम्बेवा गाउँपालिकामा रु ६२ करोड ७९ लाख १६ हजार खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा रु ४८ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कूल खर्च रकमको ०.७७ प्रतिशत हो । मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा रु एक अर्ब ७० लाख ७४ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु एक करोड १७ लाख ७३ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कूल परीक्षण रकमको १.१७ प्रतिशत हो ।

यसैगरी हिलिहाङ गाउँपालिकामा रु ८६ करोड २९ लाख पाँच हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु तीन करोड ३० लाख २७ हजार अर्थात् ३.८३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै याङवरक गाउँपालिकामा रु ७२ करोड १५ लाख ८० हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु आठ लाख नौ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कूल परीक्षण ०.११ प्रतिशत हो ।

यसैगरी फालेलुङ गाउँपालिकामा रु ९० करोड ७६ लाख ३३ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु तीन करोड १५ लाख १६ हजार अर्थात् ३.४७ प्रतिशत, फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा रु ८७ करोड ३८ लाख आठ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु १ करोड ७० लाख १७ हजार अर्थात १.९५ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।

जिल्लाको एकमात्रै नगरपालिका फिदिममा रु एक अर्ब ७० करोड ७१ लाख ९९ हजार खर्च रकमको लेखापरीक्षण गर्दा रु पाँच करोड ५० लाख ४६ हजार बेरुजु देखिएको छ । फिदिमको बेरुजु प्रतिशत ३.२२ छ । कुम्मायक गाउँपालिकामा रु ७० करोड ६८ लाख ३२ हजार खर्च रकमको लेखा परीक्षण गर्दा रु दुई करोड ६४ लाख सात हजार अर्थात् ३.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

स्थानीय तहले पूर्वतयारीविनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको खरिद ऐनअनुसारको मापदण्ड पूरा नगरी गरिएका खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुका रुपमा देखाउने गरेको छ । बेरुजु सैद्धान्तिक र नियमित गर्नुपर्ने र असुलउपर गर्नुपर्ने भनेर किटान गरिएको हुन्छ । 

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ मा प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्याएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।