2026-10-27 04:41 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गुल्मी - GLM

निर्णय भएको डेढ वर्षसम्म पनि गाभिएनन् गुल्मीका विद्यालय

साउन १९, तम्घास (रासस)। गुल्मीमा निर्णय भएको डेढ वर्षसम्म पनि विद्यालय गाभिन सकेका छैनन् । जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–८ मर्भुङ सिमलटारीस्थित सिभिल इङ्लिस बोर्डिङ स्कूल र मालिका माध्यमिक विद्यालय गाभिन नसकेका हुन् । 

मालिकामा एकै प्रकारको शिक्षा लागू गर्ने उद्देश्यले विसं २०७६ बाट दुई विद्यालय गाभिने चर्चा चलेको थियो । त्यसको झण्डै एक वर्षपछि २०७७ माघ २० गते दुई विद्यालयको बीचमा गाभिएको सम्झौता भएको थियो । बोर्डिङ स्कूलको भवन र जग्गाको मूल्याङ्कन गरी रु एक करोड १० लाख मालिका माविले बोर्डिङलाई दिने सम्झौता भयो । जसमध्ये रु ४० लाख तत्कालै दिने र त्यसपछि विभिन्न किस्तामा गरी रु ५० लाख दिने सहमति भयो । प्रदेश वा केन्द्रबाट नमूना विद्यालयका लागि पहल गर्ने र बजेट विनियोजन भए त्यसबाट रु २० लाख दिने सहमति भयो । मर्ज भइसकेपछि बोर्डिङ स्कूलको भवनमा कक्षा ५ सम्म सरकारीस्तरबाटै अङ्ग्रेजी शिक्षा सञ्चालन गर्ने र मालिका माविमा नेपाली माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । 

तर अहिलेसम्म मालिका माविले सिभिल इङ्लिस बोर्डिङ स्कूललाई एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन भने विद्यालयमा अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि सञ्चालन भएको छैन । बोर्डिङ स्कूल सञ्चालक समिति अध्यक्ष सूर्यबहादुर जिसीले सम्झौतालाई मालिका माविले बेवास्ता गर्दा मर्जको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उक्त निर्णयले अहिले अभिभावकले आफ्ना बालबच्चा कहाँ पढाउने भनेर अलमलमा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सम्झौताअनुसार रकम दिई विद्यालय मर्जको काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

मालिका माविले सञ्चालन गरेको धार्मिक महायज्ञबाट सङ्कलित रकममध्येबाट बोर्डिङलाई रकम दिएर गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केही अभिभावकले विरोध गरेका कारण विद्यालय मर्जको काम अगाडि नबढेको प्रध्यानाध्यापक हेमराज पौड्यालले बताउनुभयो । उहाँले निर्णय गरिसकेपछि आफूहरुलाई बोर्डिङ स्कूलका पदाधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरेको आरोप आएका कारण पनि मर्जको काम अगाडि बढाउन नसकिएको पौड्यालले बताउनुभयो । 

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले अहिले आफूले विद्यालय मर्जको विषयमा चासो नदिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “बोर्डिङलाई दिने रकम नभएर गाउँपालिकाले राखिदिनुपर्यो भन्नुभएको थियो, तर मैले मानिनँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले साथीहरुले के–के गर्नुभएको छ ? मेरो संग्लनता छैन ।” केही समय पहिले सङ्घीय सरकारले विद्यालय मर्जको अवधारणा ल्याए पनि त्यसको दायित्वबोध नगर्दा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
गगन थापाको आग्रह: नेताहरूको भीआईपी संस्कृति अन्त्य गरौँ सुडानमा ड्रोन हमला: २१ जनाको मृत्यु, ४० भन्दा बढी घाइते मलेसियाको सूचीमा परेका २५ म्यानपावरमाथि विभागको छानबिन र अनुगमन सुरु ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ बैंकक प्रस्थान साउदी अरबको सुरक्षाका लागि बेलायतले खटाउने भयो टाइफून लडाकु विमान, यस्ता छन् विशेषता रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पत्नीसहित भारत प्रस्थान, तीनदिने धार्मिक भ्रमण गर्ने लुम्बिनी विकास कोषमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै आन्दोलन जारी युरोपका ६ देशमा प्रदर्शन चर्कियो, फ्रान्समा १८ सय पक्राउ, इटालीमा विद्यालय कब्जा दसैँमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सशस्त्र प्रहरीको निःशुल्क बस सेवा कांग्रेसका ३५ वर्ष मुनिका ७ युवा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित मलेसिया जाने श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क असुलेको आरोपमा चार जना पक्राउ बाढीले बगाएको आरुघाट पुलको मर्मत सुरु, दसैँअघि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य कर्णालीमा नुहाउने क्रममा १२ वर्षीया बालिका बेपत्ता रोजगारीको मूल्य काम गरेको समयले होइन, आम्दानीले निर्धारण गर्छ : ओली खगेन्द्र सुनारको अडिओ प्रकरणमा रास्वपाले गठन गर्‍यो छानबिन समिति संसद् आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा कमजोर बने : खुश्बु ओली भदौमा मात्रै भित्रियो २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पोखरामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीसहित दुई जनाको मृत्यु देउवा पक्षको महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेतादेखि सांसदसम्म स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था काठमाडौँको रानीपोखरीमा पुरुषको शव फेला