२०८३, १६ बैशाख बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

आजबाट टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुने

२०८०, ४ मंसिर सोमबार ०२:५०

मङ्सिर ४, काठमाडौँ | सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ हुँदैछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल, जगन्नाथ दुलाललगायतले दिएको रिटमा आजका लागि पेशी तोकिएको छ । हालै सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाए पछि अदालत खुलेको पहिलो दिन मंसिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटहरुलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ गर्न आजका लागि पेसी तोकिएको हो ।

सरकारको निर्णय गैरकानुनी एवं गैरसंवैधानिक, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीलगायतले सो निर्णय बदर गरी टिकटकमा लगाइएको रोक तत्काल फुकाउन माग गरेका छन् ।

सरकारले सामाजिक सद्भाव बिगारेको भनेर नकारात्मक कुरालाई मात्र व्याख्या गरेर बन्द गराउनु गलत भएको निवेदकहरूको तर्क छ।  सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै गत २७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेकाबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट नुहाउन गएकी एक महिलाको करेन्ट लागेर मृत्यु सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना कांग्रेस देउवा पक्षको बैठक सुरु ट्रकको ठक्करबाट काठमाडौँमा पैदलयात्रीको मृत्यु कपडा तथा किराना सामानसहित चार वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यद्वारा सामूहिक राजीनामा नेकपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिरमा सञ्चारमन्त्रीसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता नक्कली मुद्रा देखाएर ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ शौचालयमा लडेर एक जना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारको मृत्यु कांग्रेसका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार सर्वसम्मत निर्णय गर्न ढिला भएको हो: गगन थापा दुई दिनदेखि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग खुल्यो शेयर बजारमा झिनो सुधार यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय