दलसिंह गिरी/मंसिर ४, कालिकोट । जिल्ला सद"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

दलसिंह गिरी/मंसिर ४, कालिकोट । जिल्ला सद"/>

2026-07-09 01:30 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कालिकोट - KLK

राचुलीमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

2016-11-19


दलसिंह गिरी/मंसिर ४, कालिकोट । जिल्ला सदरमुकाम मान्मदेखि उत्तर पूर्व तर्फ पर्ने राचुली गाविसमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको एक अनुगमन टोलीले जनाएको छ । 

गाविसमा रहेका बालबालिकाहरुको सम्पूर्ण आवश्यक अधिकार पुराभएको बालमैत्री गाविस घोषणा गर्न आवश्यक सूचकहरु पुराका लागि स्थानीय समुदाय, राजैतिकदल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा गरेका प्रयास तथा क्रियाकलापहरुको अनुगमन गर्न यहि मंसिर ३ गते सुक्रवार गएको अनुगमन टोलीले अनुगमन पश्चात यस्तो कुरा जनाएको हो ।

अनुगमनको क्रममा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सूचकहरु मध्य अधिकांश सूचकहरु पुरा भएको र केही बाकी सूचकहरु आउदो फागुन भित्र पुरा गरी चैत्र भित्र घोषणा गर्ने स्थानीय सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले लिखित प्रतिवद्धता सहितको निर्णय समेत गरेका छन् ।

हाल गाविसमा सेभ द चिल्ड्रेनको साझेदारी, बर्नेजिएनको आर्थिक सहयोग, किर्डाक नेपाल कालिकोट द्धारा संचालित सहयात्रा परियोजनाको पहलमा विगत डेढ बर्ष देखि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वय प्रक्रिया अगाडी बढाई गाविसलाई बालविवाह मुक्त, अनिवार्य आधारभूत शिक्षा, पूर्ण साक्षर, पूर्ण खोप युक्त, पूर्ण जन्मदर्ता, विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा जस्ता अधिकांश सूचकहरु पुरा भैसकेकाले केही स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धिका सूचकहरु पुरागर्न आजकै मिति देखि अगाडी डटेर लाग्ने र यहि आउने चैत्र भित्र राचुलीलाई बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन भएको गाविस घोषणा गर्न प्रतिवद्ध रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।


गाविसको भौगालिक विकटताका कारण केही वडाका समुदायहरुलाई सूचक्षित प्रसुती, शुद्ध खानेपानी, पूर्ण सरसफाई जस्ता क्रियाकलाप पुरा गर्न सम्बन्धित निकायहरुसंग पैरवी गर्ने गाविसका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् । 

जिल्ला विकास समिति कालिकोटका योजना अधिकृत पविता शाहीको नेतृत्वमा गएको जिविस, स्वास्थ्य, माहिला तथा बालबालिका लगायतका सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, गाविस हकहित संरक्षण, राजनैतिकदल, पत्रकारहरुको संयुक्त अनुगमन टोलीले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सूचकहरुबारे गाविसको स्थलगत अनुगमन गरी अपुगभएका सूचकहरु पुरा गर्न आवश्यक सुझाव समेत दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एमाले उपाध्यक्ष पौडेलविरुद्ध फेरि ५ दिन म्याद थप सिरहामा खोला किनारमा महिलाको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु नेप्से परिसूचक ३० अंकले घट्यो प्रतिनिधि सभा बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित राष्ट्रिय सभाबाट ‘विनियोजन विधेयक–२०८३ पारित’ सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल पार्टी एकता हुँदैन, मिल्न आउनेलाई स्वागत छ: केपी शर्मा ओली विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा ७ जना पक्राउ काममा ढिलासुस्ती गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री लम्साल सुनचाँदीको मूल्य घट्यो नेप्से २४.५७ अंकले बढ्यो असार मसान्तभित्रै केही विधेयक संसदमा पेस गर्छौं : कानुनमन्त्री गौतम आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको सुधारमा धेरै काम भएको छ: श्रममन्त्री यादव देशको समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा बजेट बढाउनै पर्छ: महावीर पुन नेप्से परिसूचक २६ अंकले घट्यो संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू गुल्मीमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु सुनचाँदीको मुल्य घट्यो