दलसिंह गिरी/मंसिर ४, कालिकोट । जिल्ला सद"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

दलसिंह गिरी/मंसिर ४, कालिकोट । जिल्ला सद"/>

2026-09-16 11:20 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कालिकोट - KLK

राचुलीमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा


दलसिंह गिरी/मंसिर ४, कालिकोट । जिल्ला सदरमुकाम मान्मदेखि उत्तर पूर्व तर्फ पर्ने राचुली गाविसमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको एक अनुगमन टोलीले जनाएको छ । 

गाविसमा रहेका बालबालिकाहरुको सम्पूर्ण आवश्यक अधिकार पुराभएको बालमैत्री गाविस घोषणा गर्न आवश्यक सूचकहरु पुराका लागि स्थानीय समुदाय, राजैतिकदल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा गरेका प्रयास तथा क्रियाकलापहरुको अनुगमन गर्न यहि मंसिर ३ गते सुक्रवार गएको अनुगमन टोलीले अनुगमन पश्चात यस्तो कुरा जनाएको हो ।

अनुगमनको क्रममा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सूचकहरु मध्य अधिकांश सूचकहरु पुरा भएको र केही बाकी सूचकहरु आउदो फागुन भित्र पुरा गरी चैत्र भित्र घोषणा गर्ने स्थानीय सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले लिखित प्रतिवद्धता सहितको निर्णय समेत गरेका छन् ।

हाल गाविसमा सेभ द चिल्ड्रेनको साझेदारी, बर्नेजिएनको आर्थिक सहयोग, किर्डाक नेपाल कालिकोट द्धारा संचालित सहयात्रा परियोजनाको पहलमा विगत डेढ बर्ष देखि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वय प्रक्रिया अगाडी बढाई गाविसलाई बालविवाह मुक्त, अनिवार्य आधारभूत शिक्षा, पूर्ण साक्षर, पूर्ण खोप युक्त, पूर्ण जन्मदर्ता, विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा जस्ता अधिकांश सूचकहरु पुरा भैसकेकाले केही स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धिका सूचकहरु पुरागर्न आजकै मिति देखि अगाडी डटेर लाग्ने र यहि आउने चैत्र भित्र राचुलीलाई बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन भएको गाविस घोषणा गर्न प्रतिवद्ध रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

गाविसको भौगालिक विकटताका कारण केही वडाका समुदायहरुलाई सूचक्षित प्रसुती, शुद्ध खानेपानी, पूर्ण सरसफाई जस्ता क्रियाकलाप पुरा गर्न सम्बन्धित निकायहरुसंग पैरवी गर्ने गाविसका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् । 

जिल्ला विकास समिति कालिकोटका योजना अधिकृत पविता शाहीको नेतृत्वमा गएको जिविस, स्वास्थ्य, माहिला तथा बालबालिका लगायतका सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, गाविस हकहित संरक्षण, राजनैतिकदल, पत्रकारहरुको संयुक्त अनुगमन टोलीले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सूचकहरुबारे गाविसको स्थलगत अनुगमन गरी अपुगभएका सूचकहरु पुरा गर्न आवश्यक सुझाव समेत दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बाँदर धपाउन चलाएको भरुवा बन्दुकको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु सभामुखको निर्देशनपछि खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाइयो यात्रुवाहक गाडी दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै पद वा जिम्मेवारीप्रति लोभ छैन : देउवा जनताले भोग्नुपरेको कष्ट, महँगी र अव्यवस्थित शासन व्यवस्थाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ: सांसद बराल सेयर बजारमा हरियाली, नेप्से ४८ अंकले बढ्यो बाढीपीडितको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक : सांसद राना पहिचान खुलिसकेका शव तत्काल परिवारलाई बुझाउन सरकारसँग सांसद ओलीको माग भोटेकोशीको बाढीलाई दैवी प्रकोप भन्न मिल्दैन, यो प्राकृतिक विपत्ति हो : जगदीश खरेल रसुवा बाढीमा १,३९९ शव फेला, ४,०८९ जना अझै बेपत्ता जलवायु संकट न्यूनीकरणमा विश्वसमुदायसँग सहकार्यको आह्वान गरिनेछ : प्रधानमन्त्री शाह मिनी ट्रकको ठक्करबाट पाँच वर्षीय बालकको मृत्यु प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १४ अर्बभन्दा बढी जम्मा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो चाडपर्वले विविधताबीचको एकता, आपसी सम्मान र सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउँदै आएको छ : गगन थापा बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल भोटेकोशी बाढीमा १,३९२ जनाको मृत्यु, ४,०८९ अझै बेपत्ता देशभर हरितालिका तीज मनाइँदै सोमबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो मलेसियाको FWCMS भित्र छिरेका २५० म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का, छानबिन सुरु