पुस ३०, कालिकोट । प्रहरीले पीडितको मुद्धा दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
चार महिनाको अवधिमा कार्यसम्पादन गरेका गतिविधिहरु सार्वजानिक गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाई कार्यक्रममास्थानीयले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
पुस ७ गते म्यादी प्रहरी र प्रहरीको झडप पछि नागरिक र प्रहरीको सम्बन्धमा बढेको दुरी घटाउन आयोजना गरिएको नागरिक सुनुवाई कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमूख अनिपाल शाहीले प्रहरीकै मिलोमतोमा पीडितले न्याय नपाउने गरेको आरोप लगाए ।
जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रबाट न्यायका लागि प्रहरी कार्यालयसम्म आउने पीडितहरुका मुद्धा प्रहरीले दर्ता समेत नगरिदिने गरेको उनले बताए । ‘अपराधहरु प्रहरीबाटै संरक्षित हुँदा समाजमा हुने अपराधलाई न्यूनिकरण गर्न चुनौती रहेको छ’ ‘उनले भने, ‘म्यादी प्रहरीको विवेक ऐडीको घटनामा उच्चस्तरीय छाननि समितिले पनि ढाकछोप गर्ने गरी प्रतिवेदन ल्याएको भन्ने सुनिएको छ ।’
कार्यक्रमका सहभागीले म्यादी प्रहरीविवेक ऐडीको घटनाको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जिल्लाका बिभिन्न बजारहरुमा अखाद्य बस्तुहरु बिक्रि बितरण भईरहेकाले यसलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने, जिल्लामा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको समेत जिम्मेवारी रहेको प्रशासनको ध्यानाकर्षण, म्यादी प्रहरीको आन्दोलनका क्रममा भत्काईएका प्रहरी चेक पोष्ट पुन संचालनमा नआउँदा बजार असुरक्षित भएकाले तत्काल सबै प्रहरी चेकपोष्ट निर्माण गर्नु पर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
उनीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा न्याय माग्न आएका पीडितका मुद्धाहरुलाई सहजै रुपमा दर्ता गर्न पनि प्रहरीलाई सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा खाँडाचक्र नगरपालिकाका मेयर जसीप्रसाद पाण्डेले केही समयदेखी बिग्रिएको नागरिक र प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई सुधार गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नागरिक सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना गर्नु समय सान्दर्भिक भएको बताए ।
कार्यक्रममा निमित्त प्रमूख जिल्ला अधिकारी राजकुमार दुलालले आफुहरुले अब तत्काल प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्ने बताए । उनले प्रशासनले नागरिकका अधिकारका लागि कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने भन्दै उनले जिल्लामा हुने अनियमितताका घटनाका बारेमा नागरिकहरुले पनि प्रशासनलाई सुचना दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका निमित्त प्रमूख निरक चौलागाईले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सधै लागिपर्ने बताए ।
उनले दोषी व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनका लागि जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले नै दवाव दिने गरेको बताउँदै आफुहरुलाई कानून कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । उनले म्यादी प्रहरीको आन्दोलनमा भत्किएका सबै प्रहरी चेकपोष्टहरुलाई तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
