खोज

फागुन १९, कालिकोट । बालबालिकामा लगानी वृद्धि गर्दै गाउँ टोललाई बालमैत्री बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले १५ बुंदे प्रतिबद्धता जारी गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिद्वारा मान्ममा आयोजित ‘बालमैत्री स्थानीय सरकार, बालअधिकारको सम्मान’ मूल नारासहित वडाध्यक्षहरूको भेलाले कालिकोटका अधिकांश बालबालिका विभिन्न जोखिममा रहेको ठहर गर्दै जोखिम कम गर्न बालबालिकामा लगानी वृद्धि गरी बालमैत्री गाउँ बनाउन १५ बुँदे प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।

तिलागुफा नगरपालिका, नरहरिनाथ, सान्नी त्रिवेणी र महाबै गाउँपालिकाबाट आएका वडाध्यक्षहरूले बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि वडापालिका प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हन् । ‘बालबालिकामा लगानी नगरी सभ्य र सुसंस्कृत समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन,’ नरहरिनाथ गाउँपालिकाबाट आएका ५ का वडाध्यक्ष गगनबहादुर फडेराले भने ‘स्थानीय सरकार बालमैत्री बन्न सके समाजको विकास आफैं हुन्छ ।’ उनले बालमैत्री गाउँ बनाउन अभिभावकलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै सरकारका तर्फबाट दिइने खोप, शिक्षा, संरक्षण, बाल न्यायसहित अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिइने बताए ।

मंसिर १८ गते संघीय चुनावपछि नेपालकै पहिलो बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सफल तिलागुफा २ र ४ का राँचुली र रतडाका वडाध्यक्षहरूले बालमैत्री भौतिक संरचना निर्माणको थालनी गरिएको बताए । ‘गाउँ बालमैत्री घोषणा भएपछि बालबालिकाको आत्मसम्मान बढेको छ,’ वडा नं. ४ का अध्यक्ष खड्गराज शाहीले भने, ‘बालमैत्री गाउँको जनप्रतिनिधि भनेर चिनिन पाउँदा मलाई पनि गर्व छ ।’ बालविवाह, कुपोषण, बाल गरिबी, बालश्रम लगायतका समस्या रहेको कालिकोटमा बालकेन्द्रित योजना निर्माण गरी बालमैत्री गाउँ बनाउन जोड दिइएको थियो ।

जनप्रतिनिधिहरूले बालबालिकामाथि हुने हिंसा, शोषण, भेदभाव र बेवास्ता हटाउन स्थानीय नीति बनाएर लागू गर्ने, वडापालिकाका पदाधिकारी, कर्मचारी र स्वयंसेवकका लागि आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्ने, बालबालिकामाथि हुने कुनै पनि दुव्र्यवहारमा संलग्न नहुने, बालबालिकामाथि भएका अपराधलाई मिलापत्र नगरी कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गर्ने, वडाका सबै विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

त्यस्तै, पारा सामाजिक कार्यकर्तामार्फत जोखिममा रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गरी वडा बालसंरक्षण समितिमार्फत सहयोग गर्ने, वडामा विनियोजित बजेट बालकेन्द्रित योजना र कार्यक्रम बालविवाह न्यूनीकरण, पूर्ण खोप, पोषण, शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य शिविर, क्षमता विकास र बालमैत्री भौतिक संरचनामा खर्च गर्ने वाचा पनि गरेका छन् ।

बालबालिकालाई योजना निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउन बालभेला गर्ने, अपांगता भएका सबै बालबालिकालाई परिचय पत्र वितरण गरी आवश्यक सहयोग गर्ने, आमाबाबु नभएका, आफैं घरमुली भएका, शोषण र दुव्र्यवहारमा परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि बाल हितकोषको स्थापना गरी सहयोग गर्ने, विद्यालय तथा समुदायलाई विपद्मुुक्त क्षेत्र बनाउन पूर्वतयारीका योजना बनाएर लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।

कालिकोटमा अझै पनि ४२ प्रतिशत बालविवाह छ । कुपोषित बालबालिकाको संख्या पनि एक हजार बढी छ । धेरैजसो बालबालिका विद्यालय भर्ना भए पनि नियमित छैनन् । छोराछोरी बीचको विभेद चर्को छ । बालबालिकाका सवालमा जनप्रतिनिधिहरूले सामूहिक प्रतिबद्धताजनाएर आफ्नो गाउँमा लागू गर्ने वाचा गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको बालअधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले बताए ।