निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्चको आदेश देश हित विपरीत : पूर्वमन्त्री पौडेल

<p><b>जेठ १८, बारा |</b> नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं युवा तथा खेलकुद पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय देश र जनताको पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।<br></p><p>निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिले आज निजगढमा विरोध प्रदर्शनको कोणसभामा बोल्दै पूर्वमन्त्री पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन् । देश र जनताको विपक्षमा आएको फैसलाको सबैले विरोध गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सम्मानित अदालत भन्दैमा उसले जथाभाबी गरेको निर्णय मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन', उनले भने, 'देश र जनताको विपक्षमा हुने निर्णयको सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।’&nbsp;</p><p>आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले कुनै गल्ती र त्रुटि गरेको भए सच्याउन अदालतले आदेश दिनसक्ने भन्दै नेता पौडेलले आफ्नो कार्य क्षेत्रबाहिर गएर अदालतले पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताए । ‘अदालतले विमानस्थल नै नबनाउन भन्न सक्दैन,' उनले भने, यो फैसला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत पनि छ ।’&nbsp;</p><p>देश जनता र लोकतन्त्रको विपक्षमा रहेको फैसलाको विरोधमा निजगढका युवाहरूले गरेको आन्दोलनको प्रशंसा गर्दै उनले आन्दोलनकै कारण संसदीय समितिले कानुनी अड्चन हटाएर विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए ।</p><p>प्राविधिक दृष्टिकोणले निजगढ नै नेपालमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थल भएको उनको भनाइ थियो । ‘कसैले भनेको भरमा विमानस्थल यहाँ बनाउन लागिएको होइन । देशको अन्य भागमा अनुकूल नभएपछि मात्र टाँगियावस्ती छनौट भएको हो,’ उनले भने, ‘फेरि पनि निजगढको विकल्प खोज भनियो भने नेपालमा अन्यत्र कतै पनि नबनाउन भनिएको हो ।’&nbsp;</p><p>भारत सरकार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्याक निर्माणको विपक्षमा रहँदै आएको र त्यहीअनुरूप अदालतको फैसला पनि आएको हुनसक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे ।</p><p>त्यसैगरी राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पूर्व सदस्य विनोद भारतीले सर्वोच्चको फैसलापछि संसदीय समितिको नाममा सरकारलाई जारी गरिएको भनिएको निर्देशन जनतालाई भ्रममा पार्न मात्रै आएको बताए । उनले राष्ट्रघाती फैसलाविरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिवाद गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।&nbsp;</p><p>निजगढ सरोकार समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठले आफूहरूले विगतमा पनि निजगढलगायत देशका विभिन्न विकास निर्माणको योजना सफल पार्न दबाबमूलक आन्दोलन गर्दै आएको विमानस्थल निर्माण गराउन सबै पक्षसँग सल्लाह र सहयोग लिएर निरन्तर विरोध प्रदर्शन, र्‍याली, चक्काजाम जारी राख्ने चेतावनी दिए ।</p><p>नेपाली कांग्रेसका कृष्ण खरोलले सर्वोच्चको फैसला विकास विरोधी रहेको र आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका थिए ।</p>