खोज

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले चलचित्र क्षेत्रको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनका उद्देश्यसहित चलचित्रसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको छ। बुधबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले विधेयक प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा भौगोलिक पहिचानको संरक्षण, संवर्धन र प्रचारप्रसारलाई मुख्य उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गरे।

मन्त्री लामिछानेका अनुसार विधेयकले प्रदेशको सञ्चित कोषलाई बलियो बनाउँदै समृद्धि र सुशासन हासिल गर्नसमेत योगदान पुर्‍याउने जस्ता लक्ष्य समेटीएको छ। विधेयक प्रस्तुत भएपछि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरिएको छ।

छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्य रत्नप्रसाद ढकालले प्रदेश संरचना लागू भएको सात वर्ष पुगिसकेको सन्दर्भमा चलचित्र, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन क्षेत्रबाट उठ्न सक्ने राजस्व प्रदेशले उठाउन नसकेको अवस्था सुधार्न कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताए। उनले चलचित्र क्षेत्रको विकाससँगै प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकारको उपयोगको अवसर रहेको धारणा राखे।

सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले चलचित्रलाई सेवा उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकेमा प्रदेशको आन्तरिक आयआर्जनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने उल्लेख गरे। उनले मौलिक चलचित्र निर्माण आवश्यक रहेको भन्दै संस्कृति संरक्षण र पहिचान प्रवर्द्धनमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे।

सभा सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाले चलचित्रसम्बन्धी विधेयक समयसापेक्ष र आवश्यकताको बोधका आधारमा ल्याइएको भन्दै चलचित्रप्रति रहेको नकारात्मक मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताए।

यस्तै, सभा सदस्य छिरिङदोर्जे लामाले चलचित्र क्षेत्र एक उद्योगको रूपमा स्थापित भइसकेको र यसले अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए। उनले चलचित्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा सीमित नराखी संस्कृति र मौलिक सम्पदाको प्रचारका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

उनका अनुसार लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दोलखाको डाङडुङ्गे डाँडामा फिल्म सिटी निर्माणको पहल यस विधेयकमार्फत कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना खुलेको छ।

हालै संघीय सरकारले पनि चलचित्र विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ, जसले समग्र मुलुकको चलचित्र क्षेत्रको नीति निर्माणमा मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।