२०८२, १० चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

गण्डकीको बजेट : लाइसेन्स छपाइ प्रदेशमै, राइड सेयरिङ नियमनमा जोड

२०८२, १ असार आईतवार १८:२०

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले अब सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को छपाइ प्रदेशमै गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमार्फत सरकार आफैंले लाइसेन्स छपाइ गर्ने व्यवस्था गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री टकराज गुरुङले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै यातायात क्षेत्र सुधारका लागि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने बताए। सवारी साधनको कर विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक बजेट समेत छुट्याइएको बताए।

बजेटमा स्वदेशी प्रविधि र एप्लिकेसनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङ सेवा प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन यी सेवा प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रविधिमैत्री र सेवा केन्द्रित यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने संकेत बजेटमा देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
‘दोस्रो राष्ट्रिय कुलिनरी च्यालेन्ज प्रतियोगिता २०२६’ झापाको दमकमा आयोजना हुँदै भिरबाट लडेर ९ वर्षीया बालिकाको मृत्यु केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयको सम्मान गर्छु : गगन थापा भदौ २४ गते नेताको घरमा भेटिएको र जलेको पैसाबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ: गगन थापा हतारोमा र हताश भएर राजीनामा दिएको होइन: गगन थापा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि ५ एजेन्डा तय ज्वाइँको हत्या गरी फरार रहेका ससुरा पक्राउ रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता प्रकरणको रिटमा आज पनि सुनुवाइ शेरबहादुर देउवाको निजी निवासका केही संरचनाहरू भत्काउन थालियो रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबारका लागि आह्वान सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न सकेन भने जनतालाई ठूलो धोका हुनेछ: महावीर पुन आज पनि घट्यो सुनको मूल्य ट्यांकरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटको आजको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा लागू औषधसहित थाई नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ महिला हिंसाविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन मलद्वारमा लागु औषध लुकाउने दुई पक्राउ बझाङमा भूकम्पको धक्का कांग्रेसले फेरि बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक मोबाइल फोनबाट साढे ५ अर्ब बढी राजस्व संकलन