खोज

असोज ३, काठमाडौँ । संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएको मंगलबार दुई वर्ष पुगेको छ । 

तर सत्ता प्राप्तिको खेल र तीन तहको चुनावमा ज्यादा समय खर्चिंदा संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा भने ढिलाइ भएको छ । यो संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतका २५ प्रावधान कानुन बनेपछि मात्र कार्यान्वयन तहमा जान्छन् । त्यसबाहेक विभिन्न जाति, क्षेत्र र समुदाय विशेषलाई सम्बोधन हुने कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व पनि छ । दुई वर्षका बीचमा तीन पटक सरकार फेरबदल भए । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । ओली सरकारले एक वर्षलाई संविधान कार्यान्वयन वर्षका रूपमा घोषणा गरेको थियो । 

कानुन मन्त्रालयलाई सोहीअनुसार संविधानअन्तर्गत बन्नुपर्ने कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी तोकेको थियो ।

संविधानअन्तर्गतका अधिकांश मौलिक हक कानुन नबनी कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । संसद्बाट कानुन बनाउन ढिलो होला भनी संविधानमै तीन वर्षको अवधि तोकिएको छ । संविधानको धारा ४७ मा ‘मौलिक हकको कार्यान्वयन’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूका कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।’ संविधान कार्यान्वयनका लागि एक सय ३८ विषयमा कानुन बनाउनुपर्छ । तर, दुई वर्षको बीचमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन मस्यौदा गर्ने काम सुस्त देखिएको छ । गएको एक वर्ष अवधिमा कम्तीमा ४० विषयका कानुन मस्यौदा गरिसक्ने लक्ष्य राखिएकामा कानुन मन्त्रालयबाट जम्माजम्मी एक दर्जन कानुनमात्र मस्यौदा भएका छन् ।

पहिलो वर्ष भने ३६ विधेयक तयार भएका थिए । त्यस्तै विभिन्न ३८ विधेयकका लागि कानुन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । तत्कालीन कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले समयतालिका र मन्त्रालयगत विवरण तयार गरी कानुन निर्माणको काम सुरु गरेका थिए । उक्त कार्यतालिकालाई व्यवस्थापिका संसद्ले समेत पारित गरेको थियो । ९ महिनामा ओली सरकार ढल्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा माओवादी केन्द्रका सांसद अजयशंकर नायक कानुन मन्त्री बने ।

नायकको कार्यकालमा कानुन निर्माणभन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्तिको विषयले चर्चा पायो । उनले कार्यतालिकाअनुसार विधेयक मस्यौदाको कामलाई अघि बढाउन सकेनन् । ‘मस्यौदामा ढिलाइ देखिएपछि हामीले कि कानुन मन्त्रालयले नै संयोजन गर्ने गरी काम थालौं । कि प्रधानमन्त्री कार्यालयले संयोजन गरोस् भनी प्रस्ताव राख्यौं,’ त्यतिबेलाका मन्त्री नायकलाई दिएको सुझाव उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘दुवै प्रस्तावको सुनुवाइ भएन । त्यतिबेलैदेखि मस्यौदाको काम सुस्त बनेको छ ।’

सरकार र प्रमुख दलहरूले पनि कानुन मस्यौदाभन्दा संविधानअनुसार हुनुपर्ने विभिन्न चरणको चुनावलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । माघ ७ भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गरिसक्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । गत जेठमा गठित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि चुनावलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापा र अघिल्ला मन्त्री नायक दुवै कानुनी पृष्ठभूमिका होइनन् । दुवै सरकार गठन हँ‘दा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्बन्धित विषय विज्ञ सांसदलाई दिनुपर्छ भनी आवाज उठेको थियो । तर, समीकरणको दलगत भागबन्डाका कारण मन्त्रालयले विषयगत मन्त्री पाएन ।

त्यसले पनि मस्यौदाको काम प्रभावित बनाएको टिप्पणी माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीको छ । ‘मन्त्रालयको प्रभावकारिता कुन पृष्ठभूमिका मन्त्री पुगेका छन् भन्नेमा धेरै भर पर्छ । कानुन बुझेकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा मस्यौदाले गति पाउँथ्यो ।

त्यस्ता मन्त्रीले कानुनको मर्म राम्रोसँग बुझ्न सक्छ र क्याबिनेटमा निरन्तर फलोअपसमेत गर्न सक्छ,’ सांसद बिडारी भन्छन् । नयाँ बन्नुपर्ने कानुनमध्ये १ सय १० वटा संघसम्बन्धी छन् । २२ वटा प्रदेश कानुन र ६ वटा स्थानीय तहसम्बन्धी छन् । कानुन नबनी संविधान नै कार्यान्वयन नहुने भएकाले यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले नै प्रमुख प्राथमिकतामा दिनुपर्ने कानुन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । बाँकी एक वर्षमा मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन बन्न नसके संविधान नै संशोधन गर्न‘पर्ने बाध्यता दलहरूलाई पर्नेछ । -कान्तिपुर दैनिक