खोज

कविता उपाध्याय/चैत २६, लिबाङ, रोल्पा | रोल्पा, रुकुम तथा प्यूठान जिल्लामा सञ्चालन भएको जनता आवास कार्यक्रमले दलित बस्तीको मुहार फेरिँदै गएको छ । 

सधैँ राज्यले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको महसुस गर्दै आएका दलित यतिबेला सरकारले आफूहरुलाई न्याय गरेको भन्दै उत्साहित देखिएका छन् । “घामपानीभित्रै छिर्ने पुराना तथा खरले छाएका ससाना झुपडी भत्काउँदै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय कार्यालयको पहलमा जस्तापाताले छाएका चिटिक्क परेका भनव निर्माण हुन थालेसँगै गाउँ नै सुन्दर देखिन थालेको छ” समाजसेवी चूडामणि सुवेदीले भन्नुभयो । 

उहाँका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा गास, बास, कपासलगायतका अन्य आधारभूत आवश्यकताबाट सधैँ पिल्सिँदै आएको दलित बस्तीका लागि सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत भवन निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि उनीहरु उत्साहित बन्दै गएका छन् । 

डिभिजन प्रमुख ईश्वरराज जोशीका अनुसार कार्यक्रम लागू भएका स्थानमा लक्षित वर्ग छनोट प्रक्रियामा धेरै समय लाग्ने, वास्तविक विपन्न सक्रिय नभई दिने, भौगोलिक विकटता तथा तोकिएको अनुदान रकम अपुग भइदिने भएका कारण भवन निर्माण कार्यमा थप चुनौती हुने गरेको छ । उहाँका अनुसार वास्तविक गरिबले मात्र सुविधा पाउँदै आएको हुँदा पनि कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बन्दै आएको छ । 

“सम्बन्धित व्यक्तिको कसैकसैको नागरिकता छैन, जमिन पनि छैन तर कानूनले नागरिकता नभएकालाई आवास भवन निर्माणका लागि स्वीकृति दिँदैन त्यसले गर्दा पनि काम गर्दा असहज हुने गर्छ । रुकुमको चौरजहारीमा बादी समुदाय बढी छ तर उहाँहरुमा जग्गाको स्वामित्व नहुँदा वास्तविक पीडितलाई सुविधा प्राप्त गर्न केही सहजता भएको छ, उहाँले भन्नुभयो । 

वर्षांैदेखि घरबारविहीन भएका तथा गरिबीको रेखामुनि पिल्सिँदै आएका वास्तविक गरिब तथा दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै दलितले खुशी प्रकट गरेका छन् । 

जीवनभर अर्काको मेलापात र मजदुरी गरी जीविका चलाउँदै आएका भिउदे कामीको परिवार जनता आवास कार्यक्रममार्फत सम्पन्न निजी भवनमा बस्न पाउँदा अहिले निकै खुशी भएको छ । “घर नहुँदा कति घामपानी सहेको छ यो ज्यानले त्यो त हामीले मात्र अनुभव गरेका छौँ । महलमा बस्नेलाई हाम्रो पीडा के थाहा” उहाँले भन्नुभयो अब त हाम्रा पनि दिन फेरिँदै छन् । 

जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढाका अनुसार लक्षित वर्गका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बन्दै गएको छ । राज्यले दलित उत्थानका लागि विशेष पहल गर्नु सकारात्मक पक्ष रहेको उहाँले बताउनुभयो । सधैँ अरुको मुख ताकेर बस्नुभन्दा अबका दिनमा दलित पनि सक्रिय रुपमा हरेक क्षेत्रमा आफँै जुर्मराउनु पर्ने बेला आएको उहाँको सुझाव छ । 

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रोल्पाका अनुसार आव २०६७÷६८ मा प्राप्त कार्यक्रमअनुसार कुसुण्डा समुदायका लागि रोल्पामा एउटा र प्यूठानमा तीनवटा घर निर्माण गरी कार्यक्रम शुरु भएको थियो । त्यसपछि आव २०६९÷७० मा इरिबाङ गाविसमा÷गायन समुदायका लागि २० वटा र रुकुमको चौरजहारीमा २० वटा आवास भवन निर्माण भएका थिए । 

यस्तै आव २०७०÷७१ मा रोल्पा जिल्लाको साविकको घोडागाउँ गाविसमा गायन समुदायका लागि आठवटा र जँुगारमा बादी समुदायका लागि दुईवटा गरी जम्मा १० वटा आवास भवन निर्माण भएका थिए । 

यस्तै आव २०७१÷७२ मा रुकुमको साविकको आठबिसकोट गाविसमा बादी समुदायका लागि १० वटा तथा रोल्पाको घोडागाउँमा गायन÷बादी समुदायका लागि थप १० वटा आवास भवन निर्माण भएका थिए । 

यस्तै आव २०७२÷०७३ मा प्राप्त कार्यक्रमअनुसार बादी÷गायन समुदायका लागि रोल्पा जिल्लाका साविकका बूढागाउँ, इरिबाङ र नुवागाउँ गाविसमा चार वटा आवास भवन निर्माण भएका थिए । 

यस्तै रुकुम चौरजहारी नपा, मुसीकोट नपा, पीपल गाविस, गोतामकोट गाविस छिबाङ गाविस, भालाक्चा गाविस र आठबिस कोट गाविस, आठबिस डाँडागाउँ गाविसमा आव २०७२÷७३ का १० वटा र आव २०७३÷७४ को १०० वटा गरी जम्मा ११० वटा आवास भवन निर्माणका लागि छनोट भएकोमा ७६ वटा भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

आव २०७३÷७४ मा रोल्पा जिल्लाका दलित समुदायका लागि राङ्सीमा १२ वटा, कोर्चाबाङमा ११ वटा तालाबामा ११ वटा, गैरीगाउँमा ११ वटा स्यूरीमा १५ वटा, तेबाङमा १५ वटा र लिबाङमा १० वटा आवास भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने उवा गाविसमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १५ वटा घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । 

यसैगरी आव २०७३÷७४ मा प्राप्त कार्यक्रमअनुसार प्यूठानका फोप्ली, अर्खा, पूँजा, रजवारा, नारीकोट, ओखरकोट, रसपुरकोट, बांगेसाल गरी आठवटा गाविसमा दलित समुदायका लागि १०० वटा आवास भवन निर्माण गर्नुपर्ने भएकोमा ८४ वटा आवास भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा प्राप्त कार्यक्रमअनुसार दलित समुदायका लागि १०० वटा आवास भवन निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा ८४ वटा भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरण पुगेको छ । जसका लागि रु दुई लाख ३३ हजार ७०० अनुदान रकम प्रदान गरिएकामा आव २०७४÷७५ मा भने रु तीन लाख ३२ हजार ५०० अनुदान रकम प्रदान गरिने छ । 

यस्तै २०७४÷७५ का लागि भने १२५ वटा आवास भवन निर्माण गर्नुपर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसका लागि स्थान तथा लक्षित वर्ग छनोट कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । यसरी छनोट गर्दा कार्य विधिका आधारमा छनोट गरिने डिभिजन प्रमुख जोशीले जानकारी दिनुभयो । रासस