खोज

नीरज गौतम | साउन  १९, नेपालगञ्ज, | ‘‘बाढीले खेत बगाएर लान्छ, घरखेत पानीमा डुब्छन्, बालुवाले खेत कटान गरेर बगर बनाउँछ । यो त हाम्रो वर्षेनीको नियति र पीडा नै बनेको छ’’ बाँके राप्ती तटीय क्षेत्रका बाढी पीडित सुधाकर यादव पीडा सुनाउनुहुन्छ । यसखालको पीडा उहाँको मात्र होइन, उहाँ जस्तै २४ हजार बाँकेवासीको समानखालको पीडा छ । 

बाँकेको नेपाल—भारत सीमा क्षेत्र नजिक भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्ध बनाएपछि शुरु भयो, बाँके राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको वर्षेनीको बाढी र डुबानको पीडा । मनसुनको समयमा भारतले आफू अनुकूल तटबन्धको ढोका खोल्ने गरेका कारण वर्षेनी बाँकेका हजारांै खेतीयोग्य जमीन डुबानमा पर्छ, । घरगोठ पानीमा डुब्छ, जनधनको क्षति पनि हुन्छ । 

भारतको यो प्रवृत्तिका कारण प्रत्येक वर्ष बाँकेका होलिया, बेतहनी, फत्तेपुर, टेपरी, घोडियनपुर गाउँका झण्डै पाँच हजार घरधुरीका करीब २४ हजार नागरिक प्रभावित हुन्छन्, बाढीको नियति भोग्न बाध्य पारिन्छन् । मनसुनको प्रभाव बढेसँगै नदीमा पानीको वहाव बढ्न थालेपछि बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली भूमी डुबान हुन नदिन भारतीय पक्षसँग तटबन्धको ढोका खोल्न आग्रह गरे पनि त्यसले सार्थकता र्पाको छैन् । 

केही दिनअघि बाँके, बर्दिया र दाङ तथा भारतका बहराइच र श्रावस्ती जिल्लाका सीमा अधिकारीको संयुक्त बैठकमा बाँकेको राप्ती तटीय क्षेत्र डुबान हुन नदिन बाँधको ढोका पर्याप्त खोल्न आग्रह गरिएको थियो । 

विसं २०७२ मा आएको बाढीबाट बाँके राप्ती नदीतटीय क्षेत्रका बासिन्दाले अहिलेसम्मकै ठूलो जनधनको क्षति भोगेका थिए । त्यो वर्षको बाढीलाई सम्झेर बाढीपीडित अझै झस्किने गर्छन् । ती बाढी पीडितहरु अहिले पनि जंगल क्षेत्र र ऐलानी जग्गामा अस्थायी रुपमा बसोवास गर्दै आएका छन् । ‘‘सरकारले उनीहरुको पुनःस्थापनाको स्थायी व्यवस्था नगरेकोमा दुःख लागेको छ’—लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंहको गुनासो छ । 

बाढी र डुबानपछि स्थानीय प्रशासन कार्यालयले उद्दार, राहत र अस्थायी पुनःस्थापनाको व्यवस्था त मिलाउँछ, तर यो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफ भने कोहीसँग पनि छैन । अध्यक्ष सिंह भन्नुहुन्छ—“विकल्प भनेकै भारतले मनसुनको समयमा तटबन्धको सबै ढोका खोलिदिनुपर्छ । त्यसो भएन भने तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले उपयुक्त स्थानमा स्थायी बसोवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।” 

मनसुनको समय शुरु भएपछि बाँकेको राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बाढी र डुबानकै त्रासमै बाच्नुपर्ने नियति भोग्न बाध्य भएका छन् । ‘‘रातिको समयमा भारी वर्षा भयो भने उनीहरु राम्ररी सुत्न सक्दैनन् । सुरक्षित स्थानमा पुग्न भागाभाग हुन्छ । फेरि २०७२ सालकै नियति दोहोरिने त हैन रु भन्ने सन्त्रासले उनीहरुलाई पिरोल्न थाल्छ’—बाँके डुडुवा गाउँपालिका—२ का सचिव मानबहादुर बोगटीको बताउनुहुन्छ । 

गत वर्षको बाढी र डुबानमा परी बाँकेमा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । हजारांै नागरिक त्यसबाट प्रभावित भएका थिए । स्थानीय प्रशासनको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बाढीबाट प्रभावित वासिन्दालाई रु २१ करोड ७४ लाख नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र त्रिपाल र भाँडावर्तन उपलव्ध गराएको थियो । 

बाँकेमा राप्ती नदीको बाढी र डुबानबाट प्रत्येक वर्ष नागरिक हताहत हुन्छन्, आर्थिक नोक्सानी पनि हुन्छ, फरक यति मात्र हो, कुनै वर्ष क्षतिको अवस्था धेरै हुन्छ, भने कुनै वर्ष अलि थोरै हुन्छ । 

यो वर्ष पनि बाढी र डुबानबाट क्षति कम गर्न जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहमा विपत व्यवस्थापन समिति गठन गर्न लगाएको छ । बाढी र डुबानको विपत् आएको समयमा नागरिकको उद्दारका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ । नदीमा जल प्रवाहको स्तर खतराको चिन्ह भन्दामाथि आएमा साइरन बजाउने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । 

यी सबै प्रयासले बाढी र डुबानबाट हुने क्षति कम त गर्न सकिएपनि स्थायी समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग लक्ष्मणपुरको बाँध र तटबन्धका विषयमा वार्ता गरी उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको छ ।