८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

रुपन्देही - RPD

प्रदेश ५ का प्रहरीलाई नागरिकको शान्ति सुरक्षा मुख्य चुनौती

१५ भाद्र २०७५, शुक्रबार १०:०४

भदौ १५, बुटवल । प्रदेश ५ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डिआइजी) शेरबहादुर बस्नेतले आम नागरिकको शान्ति सुरक्षा नै प्रहरीको प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन् । 

‘यो प्रदेशमा मुख्य गरि लागु औषध ,सवारी दुर्घटना र महिला हिंसा सबैभन्दा चुनौतीको रुपमा छन् ,हामीले यस्लाई न्युनिकरणतर्फ रणनीति नै बनाएर लागेका छौं ।’ 

शुक्रबार बुटवलमा रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ द्वारा आयोजित शान्ति सुरक्षा र मानबअधिकार बिषयक साक्षात्कारमा बोल्दै उनले जनताको जनधनको सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सुरक्षा बिना बिकास सम्भब नभएको प्रष्ट गर्दै नेपाल प्रहरीले समग्र नागरिकको सहकार्य चाहेको बताए ।

‘प्रदेश बनिसकेपछि हाम्रो दरबन्दी (प्रहरी संख्या ) घटेको छ ,संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय ,तालिम केन्द्र,दंगा गणहरु पनि यताउता भएको छ ,यस्ले केहि असहज भएको हो  । ’ उनले भने ।

प्रदेश ५ मा १ बर्षे कार्ययोजना बनाएर सुरक्षा सर्तकता बढाइएको उनले बताए  । 

मानवअधिकारको बिषयमा नेपाल प्रहरी एकदमै संबेदनशील रहेको भन्दै उनले प्रहरीले यस्लाइ छुट्टै सेल नै निर्माण गरेर संबेदनशीलताका साथमा हेरिरहेको बताए ।

‘प्रदेश ५ मा १ बर्षे कार्ययोजना बनाएका छौं,सडकमा सुरक्षित ढंगले हिड्न पनि हामीले सिकाएका छौं’ बस्नेतले भने—‘ समाजमा भएका गैर सामाजिक र गैरकानुनी कामहरुलाइ पत्रकारहरुले प्रहरीसंग ल्याइदिएर सहयोग गर्नूस् ।’

उनले अपराधको श्रृङ्खला बढेको भन्दा पनि अहिले बाहिर आउने क्रम ( अपराधको रिपोर्ट) बढेको भन्दै लागु भएको नया अपराध संहिताले काम गर्नमा केहि झण्झट बनाएको समेत बताए ।

बितेको ३ बर्षको अबधिमा प्रदेश ५ मा जबरजस्ती करणी,हाततियार,महिला हिंसा,दुर्घटना,बेचबिखनको संख्या बढेको भन्दै सबैमिलेर निर्मूल पार्नुपर्ने बताए । 

राष्टिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय प्रमुख पवनकुमार भट्टले आफ्नो कार्यालयमा ३९४ वटा उजुरी परेको जानकारी दिए ।

उनले हत्या,बेपत्ता,यातना,मानव बेचबिखन,अधिकार लगायतका बिषयमा उजुरी परेको बताए । मानव अधिकारप्रति जनताको चासो बढेको छ ।

१८ प्रतिशत उजुरीमा राज्यले सहयोग गरेको र अन्यमा असहयोग भैरहेको बताए । आयोगको सिफारिसलाइ सरकारले कारबाही गर्न नसकेको उनले बताए ।

अबका दिनमा अधिकार र कर्तब्यलाइ सम्झनुपर्ने बेला आएको उनको धारणा छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय उपाध्यक्ष गोबिन्द खनालले मानव अधिकारको बिषय नेपालमा हत्या र हिंसामा मात्रै सिमित राखिएको बताए ।

बिश्वको अबस्था हेर्ने हो भने मानव अधिकारको बिषयमा नेपाल ३ सय बर्ष पछाडि रहेको दाबि गरे ।

 बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ओझेलमा परेको भन्दै उनले १० बर्षे जनयुद्धका छिटाहरु अझैपनि बांकी रहेको उनले बताए । कंचनपुरको घटनामा प्रहरी प्रशासन मिस गाइडेड भएको दाबि गरे ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा बिसीले बितेको ६ महिनामा प्रदेश ५ मा मानव अधिकार हनन्का ७०६ घटनाको तथ्यांक इन्सेकको रेकर्डमा आएको बताइन्  ।उनले रुपन्देहीमा १ सय ५७ वटा घटना घटेको भन्दै बालबालिका ,महिला यस्को शिकारमा परेको जानकारी दिइन् ।सो कार्यक्रम क्लबका प्रदेश प्रमुख  रामकुमार क्षेत्रीको अध्यक्षतामा र कपिल ज्ञवालीको संचालनमा सम्पन्न भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
१८९ किलो गाँजासहित सिन्धुलीबाट एक जना पक्राउ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतको ४६ रनको अग्रता मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ : मन्त्री सिंह जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना दैलेखमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मंसिर ९ देखि धरहरा सःशुल्क सञ्‍चालनमा आउने ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ महाकाली सन्धिको नाममा पार्टीलाइ विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ: शंकर पोखरेल काठमाडौं सहित देशका विभिन्न स्थानमा ३ जना मृत भेटिए जनमतकी सांसद सापकोटालाई पदबाट हटाउन नमिल्ने सभामुखको निर्णय