खोज

असोज १५, भोजपुर | अरुण गाउँपालिका –६ मा पर्ने अरुण नदीको किनारमा तीन वर्षदेखि अवैध रुपमा सञ्चालनमा आएको क्रसर उद्योग अझै कानुनी दायरामा आएको छैन । 

लेगुवा–भोजपुर सडक कालोपत्रे योजनाका लागि भन्दै विनाअनुमति क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको हो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पटक पटक कानूनी दायरामा आउनका लागि ताकेता गर्दा पनि उद्योग कानुनी प्रक्रियामा आएको छैन । जिल्लाको कुनै पनि निकायसंँग समन्वय तथा दर्ता नगरी उद्योग तीन वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गको लेगुवास्थित अरुण किनारामा २०७२ सालको माघदेखि अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ । 

क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय बासिन्दा, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलगायतले उद्योगको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । तत्कालीन रुपमा स्थानीयबासीको उजूरीपछि योजना अधिकृत खगेन्द्र गिरीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्य छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी स्थानीय विकास अधिकारीलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उद्योग कानूूनी प्रक्रिया विपरीत सञ्चालनमा रहेकोे स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । 

समयमा पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि उद्योग सञ्चालकले कानूनी दायरामा आउन इन्कार गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ । । यसवापत जिल्लालाई बुझाउनुपर्ने करोडौँ राजस्व उठ्न सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक अधिकृत सुरेन्द्र राईले धेरै पटक ताकेता गरेपछि सञ्चालन अवधिको यो समयसम्म आउँदा सडक आयोजनाले रु चार लाख मात्र राजस्ववापत वुझाएको जानकारी दिनुभयो ।