गुल्मीको पहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई दुई लाख

<p><b>साउन १६, रुपन्देही । </b>गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिकामा पहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवारले रु दुई लाख राहत रकम पाउने भएका छन् ।&nbsp;</p><p>प्रदेश नं ५ को आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री सुर्दशन बरालले सङ्घबाट रु एक लाख र प्रदेश सरकारले रु एक लाख गरी प्रतिपरिवार रु दुर्ई लाखका दरले राहत रकम वितरण गर्ने जानकारी गराउनुभयो । पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका सत्यवती गाउँपालिकाका १३ जना र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका एक जनाको परिवारलाई रु दुई÷दुई लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो ।</p><p>गुल्मीको पहिरोकोे विषयमा बैठकमा सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री बरालले पहिरो प्रभावितको उद्धार र&nbsp; राहतमा प्रदेश सरकारले सक्दो प्रयास गरेको बताउनुभयो । “पहिरो गएको अर्को दिनमै सत्यवती पुगेर राहत वितरण गरी अवस्था बुझेर आयाँै । स्थिति दर्दनाक छ ।” उहाँले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारले पहिरो प्रभावितस्थलमा पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा विशेष जोड दिने उहाँको भनाइ थियो । “विद्यालय बिदा गराएर आश्रय लिने व्यवस्था गरेका छाँै । उनीहरुलाई सुरक्षितस्थलमा आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौँ ।”&nbsp;</p><p>मन्त्री बरालले पहिरोका कारण सत्यवती गाउँपालिकाका खानेपानीको मुहान र पाइप पुरेको, अस्लेवामा सिँचाइ गर्ने कुलो भत्काएको र सडक सञ्जाल अस्तव्यस्त बनाएको बताउनुभयो । “स्वास्थ्य समस्या भने अहिलेसम्म देखा परेको छैन । मानसिक समस्या देखा पर्न सक्ने भएकाले मनोपरामर्श दाता, चिकित्सकबाट उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । स्वास्थ्यचौकीमा पर्याप्त औषधोपचार छ । चिकित्सक ठाउँमै छन् ।” उहाँले भन्नुभयो ।</p><p>मन्त्री बरालले पहिरोले लिम्घामा भन्दा ठूलो लुम्पेकमा बढी प्रभाव पारेका कारण ३०७ घरधुरी विस्थापित भएको बताउनुभयो । “नयाँ संरचना बनाउन ठूलो रकम आवश्यक पर्छ तर प्राकृतिक विपत्तिलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको आभास भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ ।”&nbsp;</p><p>बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मत स्वीकृत भएको थियो ।&nbsp; यसैगरी मन्त्री केसीले प्रदेशको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो ।</p><p>यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो । दुवै प्रस्ताव सभामुख घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मत स्वीकृत भएको थियो ।&nbsp;&nbsp;</p><h2>पुनःस्थापनामा ध्यान दिन आग्रह</h2><p>प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाका सदस्यले गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा पहिरो प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।&nbsp;</p><p>प्रदेशसभा प्रदेश नं ५ को आज बसेको बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले सत्यवतीको वडा नं ३ र ४ मा पहिरोका कारण विस्थापित भएकालाई राहत र उपयुक्त स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य दिनेश पन्थीले सत्यवती गाउँपालिकामा परेको विपद्का कारण स्थानीयमा परेको समस्या समाधानमा तीनवटै सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । “प्रभावित विद्यालयमा आश्रय लिएर बसेका छन् । अब केही दिनमा विद्यालय शुरु हुन्छ । उनीहरुलाई तत्काल बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।&nbsp;</p><p>प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर रानाले पहिरो प्रभावित गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका स्थानीयमा डरत्रास कायमै रहेकाले जोखिममा रहेका घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “पहिरो प्रभावित ठाउँको यथार्थ अनुगमन जरुरी छ । त्यसका लागि प्रदेशसभा सदस्यलाई लैजाने व्यवस्था होस् ।”, उहाँले भन्नुभयो ।&nbsp;</p><p>अर्का सदस्य विजयबहादुर यादवले सत्यवतीमा दुःखद् घटना भएकाले यथासक्य छिटो विस्थापितलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य पुरनमान बज्राचार्यले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा बुद्धको मूर्ति तोडफोड भएको घटनामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले शान्तिका प्रतीक बुद्धको मूर्ति फोडिँदा नेपाली हुनुमा लज्जाबोध भएको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेलले किसानले सहजरुपमा रसायनिक मल पाउने व्यवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।&nbsp;</p>