२१ मंसिर २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

मनाङमा एउटै ठेकेदारको राज, ठेक्का लिने, काम नगर्ने

१८ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:३३

असोज १८, मनाङ | मनाङमा एउटै ठेकेदार कम्पनीले राज गर्दै आएको झण्डै पाँच वर्ष भएको छ । पाँच वर्षअघि असारमा द क्याराभान कम्पनीले मनाङको दूधखोलामा पुल बनाउने ठेक्का पायो । एक वर्षभित्रै सक्ने गरी मृत सञ्जीवनी, खड्का कृष्ण र क्याराभानले संयुक्तरूपमा पाएको योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ । मनाङको पुरानो सदरमुकाम थोँचेबाट पल्लोगाउँ तिल्चे हुँदै उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्ने सडकमा पर्ने यो पुल विसं २०७३ असारमा ठेक्का लगाइएको थियो ।

विसं २०७४ साउन २३ मा सक्नुपर्ने शुरुको सम्झौता भए पनि हालसम्म तीनपटकसम्म म्याद थप भयो तर कामको प्रगति छैन । भ्याटबाहेक रु तीन करोड ५५ लाखमा दिइएको ठेक्काको काम अलपत्र पारे पनि ठेकेदारले करिब रु एक करोड ३२ लाख निकासा गरिसकेका छन् । पूर्वाधार कार्यालय मनाङका अनुसार हालसम्म दूधखोला पुलको काम ४० प्रतिशत सकिएको छ । “फिल्डमा त्यति काम देखिँदैन । दुईतिर पर्खाल उठाएर मात्रै छाडिएको छ । पुल बन्ला भनेर वारिपारि सडक खनिसक्यौँ । वर्षौँ बितिसक्दा पुल बनेन”, नासो गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घले भन्नुहुन्छ, “ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुको सट्टा म्याद थपेर झन् समस्या भयो ।” यो पुल नबन्दा मनास्लु पदमार्गमा जाने पर्यटकलाई हिँड्न समस्या भएको छ भने चर्को ढुवानी तिरेर सामान ओसार्न बाध्य छन् स्थानीयवासी ।

मस्र्याङदी नदीमाथि हुम्डेमा पुल बनाउनका लागि जिल्ला विकास समितिले विसं २०७३ कै असारमा अर्को बोलपत्र निकाल्यो । श्री गाल्वा र क्याराभान कम्पनीले नै यसको ठेक्का पायो । भ्याटसहित रु चार करोड ५७ लाखमा ठेक्का दिइएको यो पुल विसं २०७४ माघमा सक्नुपर्ने हो । समयमा काम नसकिएपछि २०७७ असारसम्म सक्ने गरी म्याद थपिएको थियो । पछिल्लो म्यादसम्म ४० प्रतिशतभन्दा काम हुन सकेन । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले विभिन्न मितिमा छवटा पुलको ठेक्का दिइएको थियो । यी दुईवटा मात्रै होइन, मनाङका छवटै पुल निर्माणको जिम्मा क्याराभानले लिएको थियो ।

त्यसमध्ये लमजुङ र मनाङ जोड्ने म्यार्दी खोलाको पुल ढिलो गरी सकिएर गाडी गुड्न थालेको छ भने अरु सबैजसो पुल अलपत्र अवस्थामा छन् । तिमाङखोलाको पुल अन्तिम चरणमा पुगेको बेँसीशहर–चामे सडक आयोजनाका प्रमुख सुमन अधिकारीले बताउनुभयो । “म्यार्दीमा केही सोलिङ बाँकी छ, तिमाङको सकिन लाग्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “तिमाङमा त डिजाइन नै फेर्नुपर्ने भयो । त्यसैले केही ढिलो हुन गएको हो ।” विसं २०७४ असार ८ मा रु दुई करोड २६ लाख लागतमा तिमाङखोला पुलको सम्झौता भएको थियो । विसं २०७५ पुस ८ मा सक्नुपर्ने म्याद भए पनि हालसम्म यसको म्यादसमेत थपिएको छैन । म्यार्दीको पुल निर्माण करिब सकिएपछि बाढीले बगाएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले मनाङमा दुईवटा पुल निर्माण गर्दै छ । पिसाङ र मुङ्जीमा निर्माणाधीन पुल अहिलेसम्म सकिएको छैन । रु तीन करोड ६९ लाख लागत अनुमानसहित डेढ वर्षमा सक्नुपर्ने पिसाङ पुल विसं २०७४ जेठमा सम्झौता भएको थियो । “दुईपटकसम्म यसको म्याद थप भइसकेको छ । यद्यपि काम अझै बाँकी छ । पुस १४ सम्म म्याद छ, यसपालि सकिन्छ होला”, डिभिजन सडक दमौलीका इञ्जीनियर नारायण पौडेलले भन्नुभयो, “मुङ्जीको म्याद पुस १० सम्म छ । यही म्यादभित्र सक्न दबाब दिएका छौँ ।” मुङ्जी पुल निर्माणका लागि विसं २०७४ पुस २६ मा सम्झौता भएको हो । यसको दुई वर्ष म्याद थियो । पुल निर्माणका लागि रु नौ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।

जिल्लाका सबै योजनाको अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख यज्ञप्रसाद घलेले कम्पनीले ठेक्का मात्रै ओगटेर काम नगरेको बताउनुभयो । “धेरैपटक भनिसक्यौंँ, अनुगमनमा जाँदा कम्पनीका मान्छे भेटिँदैनन् । कहिलेकाहीँ सामान ल्याएजस्तो मात्रै गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बाढीपहिरो झर्ने बेला काम गरेजस्तो देखाउने अनि बगाएर लैजान्छ । काम नगर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ ।”

“ठेकेदारले समयमा काम नगरीदिँदा मुख्य सडकमा कतै काठेपुल तर्नुपरेको छ भने कतै खोलामै गाडी छिराउनुपरेको छ । ठेकेदार अटेरी छ । धेरैपटक ताकेता गर्दा पनि सुन्दैन”, मनाङकै एक उच्च कर्मचारी भन्नुहुन्छ, “कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय डराउँछ । साह्रै शक्तिशाली रहेछ ।” पुरानै ठेक्का अल्झाइराखेको क्याराभान कम्पनीलाई नै अहिले घोप्टेखोलाको बेलिब्रिज निर्माणको जिम्मा दिइएको छ ।

बेँसीशहर–चामे सडक आयोजनाले रु ३२ लाख लागतमा पुल बनाउने ठेक्का क्याराभानलाई सुम्पेको हो । अहिले थपिएको समयमा पनि काम नसके नियमानुसार कारवाही अघि बढाउने पूर्वाधार कार्यालय मनाङका प्रमुख नवीनचन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । “धेरैपटक म्याद थप भइसक्यो, यो सिजनमा जसरी पनि सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सकिएन भने नियमानुसार कारवाही अघि बढाउने हो । अब म्याद थप्ने ठाउँ छैन ।”

ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगरेपछि मनाङवासीले पटक–पटक अख्तियारका प्रतिनिधिलाई खबरसमेत गरे तर कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरु बताउँछन् । निर्माण कम्पनी क्याराभानका फिल्ड इञ्जीनियर नारायण लामाले मौसम र बाटोका कारण समयमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । “हिउँद लागेपछि हिउँ पर्छ, बर्खामा बाढीपहिरो छ । भनेको बेला सामान ल्याउन सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कति पुल बनाउँदाबनाउँदै बगाएको छ । मौसमकै कारण तोकिएको समयमा काम गर्न नसकिएको हो ।” निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले ठेक्का ओगट्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई आँखा चिम्लेर कारवाही गर्ने बताउनुभयो । “अहिलेसम्मका योजना सङ्घ सरकारको थियो । केही योजना हाम्रो मातहत आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले थपिएको म्यादभित्र काम नभए कारबाही हुन्छ । कुनै पनि बहानामा उम्किन मिल्दैन ।” मनाङका अधिकांश ठेक्का क्याराभानले नै पाएको छ । अहिले यही कम्पनीले रु १० करोड लागतको जिल्ला कारागारको भवन निर्माण गरिरहेको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः सुदूरपश्चिमले दियो विराटनगरलाई १४८ रनको लक्ष्य यूक्रेन–अमेरिका वार्ताः शान्ति प्रक्रिया रूसको भूमिकामा केन्द्रित नागरिकको जीवनस्तर उठाउने विकास आजको आवश्यकता होः राष्ट्रपति एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किंग्सबीच प्रतिस्पर्धा निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता