६ मंसिर २०८१, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बाँके - BNK

बाँकेमा बालविवाह मुक्त घोषणा अभियानले गति लिँदै

४ फाल्गुन २०७८, बुधबार ०६:५३

फागुन ४, राँझा । बाँकेमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएपछि बालविवाह मुक्त घोषणा अभियानले गति लिएको छ । हालसम्म जिल्लाका तीन स्थानीय तहका ४३ वडा बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेका छन् । जानकी, बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिका बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजय श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार पछिल्लो पटक मङ्गलबार खजुरा गाउँपालिकालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरिएको हो । कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई पनि बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । 

उहाँले यही फागुनसम्ममा जिल्लालाई बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको जनाउँदै यसलाई सफल बनाउनमा स्थानीय तह र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले गाउँपालिकालाई बालविवाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न सकेकामा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर रुपमा अभियानलाई अगाडि बढाएर बालविवाहलाई शून्य अवस्थामा झार्न सबै सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गर्नुभयो । 

बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा भने बालविवाहविरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुनसकेको छैन । वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, बाल संरक्षण नीति र पालिका बालअधिकार संरक्षण समिति तथा विद्यालय र वडास्तरमा बालअधिकार समिति क्रियाशील रहेको छ । 

बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिका अनुसार वडामा २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको स्याकका जनाइएको छ । स्थानीय तहले वडास्तरमा  सञ्चालन गरेको बालविवाहविरुद्धको अभियानमा स्याक नेपाल बाँकेले बालविवाह रोकथाम परियोजनामार्फत साझेदारी गर्दै आएको छ । 

बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहका सबै वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरेपश्चात् स्थानीय तहलाई नै बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने गरिएको छ । उहाँका अनुसार गाउँपालिकामा २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको छ । बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, बालसंरक्षण नीति र गाउँपालिका बालअधिकार संरक्षण समिति तथा विद्यालय र वडास्तरमा बालअधिकार समिति क्रियाशील रहेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश मन्त्रिपरिषद बैठक सिंहदरवारमा जारी पूर्वमन्त्रीको संलग्नतामा मानव तस्करी प्रकरण: लिलाबल्लभले बयानमा के भने ? भोलि एकै समयमा काठमाडौंका तीन ठाउँमा प्रदर्शन पर्यटनमन्त्रीको निर्देशनपछि नेपाल एयरलाइन्सले घटायो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडादर भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा, किसान उत्साहित चीनमा भएको इन्टरनेट सम्मेलनमा रोबोट कुकुरप्रति आकर्षण वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चापछि एमाले नेता भट्टराईले भने: हामी आईसीएपीपीको महाधिवेशनका लागि कम्बोडिया आएका हौँ सर्वोच्च अदालतको निर्णय: पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संसदीय मान्यता उल्लङ्घन गरे विराटनगर किंग्सले छान्यो ट्यालेन्ट हन्टबाट तीन उदयमान खेलाडी कीर्तिमानी अलराउन्डर साद बिन जफर लुम्बिनी लायन्सबाट खेल्ने ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा विदेशमा पनि उत्कृष्ट कमाई गर्दै फिल्म ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ महोत्तरीमा मन्दिरको शिवलिङ्ग भत्काएपछि स्थानीय आन्दोलित कोरिया जानबाट रोकिए ईपीएस अन्तर्गत छनोट भएका १४ सय श्रमिक आफूलाई बोक्सी लगाएर बिरामी बनाएको भन्दै हँसिया प्रहार गरी ५६ वर्षीय कर्णबहादुरको हत्या