2026-09-12 02:57 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

जिल्ला छोड्दा प्रजिअको अनुमति लिनुपर्ने

फागुन १०, सिमकोट । जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखले जिल्ला छाड्नुपरे अनिर्वायरूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । कार्यालय प्रमुखहरू धेरै जनाले जिल्ला छाड्दा आफूखुशी जाने र गयलसमेत देखिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।

हुम्लामा सरुवा भएर जिल्ला आएको पहिलो दिन नै कार्यालय प्रमुखहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा प्रजिअ परियारले लिखितरूपमा कार्यालय प्रमुखले जिल्ला छाड्दा अनिवार्यरूपमा प्रजिअको अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गराउनुभएको छ । निर्वाचन नजिकिएकाले पनि कर्मचारी विवरण माग्नुपर्ने, धेरै कार्यालय प्रमुख आफूखुसी जिल्ला छाड्ने, हाजिरीमासमेत धेरै गयल देखिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयले कूल दरबन्दी सङ्ख्या, पदपूर्ति सङ्ख्या, रिक्त पद सङ्ख्या, करारमा रहेको विवरण खुल्ने गरी तीन दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीले अनिवार्यरूपमा सरकारी नम्बर रहेको मोबाइल प्रयोग गर्नुपर्ने, कार्यालयको वेबसाइट र फेसबुक नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसमा कार्यालयद्वारा सम्पादन गरिने गतिविधि अद्यावधिक गर्नुपर्ने, सबै कार्यालयले अनिवार्यरूपमा त्रैमासिकरूपमा तयार गरिएका गतिविधि सात दिनभित्र प्रशासनमा पेश गर्नुपर्ने समेत निर्देशनानुसार निर्णय भएको छ । जिल्लामा उपलब्ध कार्यालय प्रमुखहरूको छलफलमा सहभागिता थियो । प्रजिअ परियार सोमबार हुम्ला आइपुग्नु भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता सुनचाँदीको मुल्य घट्यो राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस