2026-09-12 04:10 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

महोत्तरी - MHT

करारका शिक्षक हटाएकाेमा बर्दिबास नगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग

भदौ ८, महोत्तरी | बर्दिबासमा आन्दोलित शिक्षकहरूले उच्च अदालत जनकपुरमा हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूसँग १५ दिने लिखित जवाफ माग गरेको छ । पूर्वजानकारीविना एक्कासि करारमा कार्यरत शिक्षक हटाएको भन्दै पीडित शिक्षकहरूले अदालतमा  रिट हालेका थिए ।

अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दिएको उक्त रिटमाथि अधिवक्ताद्वय मनिराम  उपाध्याय र संजयराज अधिकारीको बहसपछि मुख्य न्यायाधीशको इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको हो । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ नआउन्जेल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने उच्च अदालत जनकपुरले जनाएकाे छ ।

नगरपालिकाले पदपूर्तिका लागि निकालेको विज्ञापनमा शिक्षकहरूका लागी सुविधा सन्तुलनसमेत नदेखिएको अदालतको उत्प्रेषयुक्त परमादेशमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले २० साउनमा सूचना जारी गरी नगरभित्र शिक्षकहरूको करार खारेज गरेको र हाजिरी नगराउन निर्देशन दिएसँगै शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। विना कारण नगरले शिक्षकहरू हटाएको र पुन: पदपूर्तिका लागि विज्ञापन निकाल्नुले अन्यायमा परेको बताउँदै उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।

२१ साउनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले निर्णय फिर्ता लिन नगर कार्यपालिका परिसरमा धर्ना दिएर दबाब बढाउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता सुनचाँदीको मुल्य घट्यो राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस