जेठ १३, काठमाडौँ | सरकारले अत्यावश्यक खाद्य पहुँचमा वञ्चित गरी कसैलाई गम्भीर हानि पुर्याउने काम गरे १० बर्षसम्म कैदको व्यवस्थासहित नयाँ कानुन् प्रस्ताव गरेको छ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसारको खाद्यसम्बन्धी मौलिक...
