२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गी धरौटी बुझाएर छुटे, कति तिरे धरौटी ?

२०७४, २५ चैत्र आईतवार १५:१८

चैत २५, काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नका लागि दिएको आदेश उच्च अदालत, पाटनले बदर गरेको छ ।

न्यायधिशद्वय विनोदमोहन आचार्य र अनन्तराज डुम्रेको इजलासले जिल्ला अदालत, काठमाडौंको अन्तरिम इजलासलाई बदर गरेको हो ।

योसँगै खड्गी ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर केन्द्रीय कारागार, सुन्धाराबाट छुटेका हुन् । यसअघि १८ फागुनमा उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको थियो । तर, खड्गी मुलुकी एेन, अदालती बन्दोबस्तको महल १७ अनुसार उच्च अदालत, पाटन गएका थिए ।

सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिन भन्दै खड्गी १२ जनाको टोली लिएर कोरिया गएका थिए । फर्किने बेलामा भने दुई जना मात्र नेपाल आएका थिए ।

त्यहाँस्थित दुतावासको उजुरीको आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान थालेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन