खोज

अनिल अधिकारी । काठमाडौँ । एनआरएनएको एकता अधिवेशन हुनुअघि शुक्रबार अधिवेशनको लागि काठमाडौँमा रहेका अभियान्ताहरु बीच अधिवेशनको कार्यक्रममा राष्ट्रपति र मन्त्रीको उपस्थिति नहुने विषयलाई लिएर चिन्ता र चासो बढ्यो । सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई पालना गर्दै डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले एनआरएनएको अधिवेशन गराउंदै थियो । घले नेतृत्वको अधिवेशनमा जति प्रयास गर्दा पनि सत्ता नेतृत्वमै रहेको एमाले पक्षको डा.  बद्री केसी पक्ष समावेस भएन । बरु परमादेशलाई रोक्न हरमजबुर प्रयासमा रह्यो ।

एनआरएनएका अभियान्ताहरु एकता अधिवेशन हुने-नहुने अन्यौलतामै बिभिन्न देशबाट काठमाडौँ आएका थिए । एमाले पक्षको एकता अधिवेशनमा उपस्थितिनै रहेन । त्यसोत डा. शेष घलेले यस अघिकै पत्रकार सम्मेलनमा कुनैपनि हालतमा अधिवेशन नरोकिने बताइसकेका थिए । शुक्रबार सर्वोच्चमा बद्रि केसी पक्षले अधिवेशन रोक्न हदैसम्मको कोसिस गरेपनि भोलीपल्ट शनिबार तय भएको अधिवेशन नरोकिने भएपछि एमाले पक्षलाई टाउको दुखाईको विषय बन्यो । जसको बिकल्पमा एमाले पक्षले अधिवेशन बिथोल्ने र आधिकारिकता नदिने अस्त्र स्वरूप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा कुनैपनि मन्त्री र कर्मचारी एनआरएनएको एकता अधिवेशनमा नजान भन्दै ह्वीप जारी भएको भन्दै अभियान्त्राहरु बीच एकाएक खबर फैलिएको थियो । यसै बिषयले एकता अधिवेशन आयोजकहरुलाई अधिवेशनको आधिकारिकतामै प्रश्न उठ्न सक्ने विषयले गम्भीर बनाएको थियो ।

यस्तै अवस्थामा एनआरएनएको एकता अधिवेशनको फाइदा आफूले लिन कांग्रेसले आफ्नो खेल खेल्ने मौका पायो । शुक्रबार बेलुकासम्म अधिवेशनको कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको उपस्थित नहुने विषयले चर्चा पाएको थियो । जसको कारण शनिबार बिहानै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई अधिवेशनको कार्यक्रममा पुन: निम्ता दिन फकाउने क्रममा एनआएएनएका अभियान्ता तथा नेताहरु मन्त्रीकहाँनै पुगेका थिए ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री आरजुसँग भेटको क्रममा उनले सहमतिमै अधिवेशनले अध्यक्ष छान्ने भए मात्र अधिवेशनको कार्यक्रममा आफू उपस्थित हुने सर्त राखेकि थिईन् । उक्त सर्तको सिधा उदेश्य आफ्नै पार्टी समर्थित एनआरएनए नेतालाई अध्यक्ष दिनुपर्छ भन्ने उनको भीत्री राजनीति थियो । किनकि एनआरएनएको एकता अधिवेशनमा सयौंको संख्यामा डेलिगेट्सको उपस्थिति गराएको कारण निर्वाचन भएको अवस्थामा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी आरके शर्माले जित्ने निश्चित रहेको ब्रिफिङ परराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस नेत्री डा.  आरजुले समेत पाईसेकको अवस्था थियो । एनआरएनएको २३ बर्षको इतिहाँसमा मध्येपूर्वले एनआरएनएको नेतृत्व नपाएको भन्दै आरके शर्माले आफूले यो पटक नेतृत्व पाउनुपर्ने दावी समेत गर्दै आएका थिए । शर्माले आफ्नो जितको लागि त्यसै अनुसारको तयारी समेत गरेको पाइएको छ ।

आरजुसँगको भेटपछि केहि घण्टा ढिला गरि उनकै उपस्थितिमा अधिवेशन उदघाटन कार्यक्रम सुरु भएको थियो । उनले उदघाटन समारोहलाई सम्वोधन गर्दै एनआरएनएमा राजनीति नगर्न सुझाव दिएकि थिइन् । आफै राजनिती गरेर मात्र कार्यक्रममा उपस्थित भएकी उनले कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै राजनीतिले मात्रै देश चल्न नसक्ने भन्दै देशलाई लगानी आवश्यक रहेकाले भूमिका खेल्न एनआरएनएलाई आग्रह गरिन् । एनआरएनएमा राजनीति नगर्न उनको विशेष सुझाव थियो । उनले यस्तो बताईरहँदा हलमा उपस्थिति सहभागीहरुले तालि बजाएका थिए ।

उनले भनिन् – ‘हामी एउटा मात्रै एनआरएनए रेकोग्नाइज गर्न सक्छौँ । हामीलाई परमादेशले त्यही भनेको छ’, उनले अगाडी भनिन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले पनि त्यही अनुसार कामहरू गरिरहेको छ । मेरै मन्त्रालयको सम्बन्धित उपसचिवलाई सोध्दा यही मात्र हो है भन्नु भएको छ । सबैजनालाई यसमै जोडिनुस् भन्नु चाहन्छु । सानातिना समस्या जहाँपनि हुन्छ । तर, एकता गर्नुस् र एकताबाट जे गर्न खोज्नु भएको छ त्यहीबाटै देशलाई योगदान दिन सक्नुहुन्छ ।’

उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठन भएको डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गराएको एकता महाधिवेशन नै आधिकारिक हुने आयशसहितको अभिव्यक्ति दिएकी थिईन् ।

यसैबीच शनिबारदेखि सुरु भएको एनआरएनएको एकता अधिवेशनले महेश कुमार श्रेष्ठलाई निर्विरोध अध्यक्ष पदमा चयन गरेको छ । त्यस्तै अन्य पदमा पनि निर्विरोध कार्यसमिति चयन भएको छ । आरजु आफै परराष्ट्र मन्त्री बहाल रहेको अवस्थामा एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिन मन्त्रालयकै मुख्य भूमिका हुने बुझेर सहमतिबाटै नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

संस्था बचाउनका लागि मैले अध्यक्ष त्यागें: आरके शर्मा

अभियन्ता आरके शर्माले एनआरएनएको एकता महाधिवेशनको म्यान्डेट बचाउनका लागि एकता महाधिवेशनबाट आफूले अध्यक्ष पद त्याग गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

एकता महाधिवेशनबाट सहमतिबाटै महेश श्रेष्ठ निर्वाचित भएपछि शर्माले संस्था बचाउनका लागि आफूले त्याग गरेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले भने – ‘एकता महाधिवेशनमा ८० प्रतिशत डेलिगेट्स मध्यपूर्वबाटै हुँदाहुँदै पनि संस्था बचाउनका मैले त्याग गरेको हुँ ।’ यद्यपि मध्यपूर्वका एनआरएनए यस पटक पनि निराश भएको उनले बताए । ‘एनआरएनएमा सधैँ मध्यपूर्व नै मारमा पर्दै आएको छ’, उनले भेन, ‘संस्था बचाउनका लागि जित्ने पद पनि साथीभाइलाई दिएर सर्वसम्मत बनाउन सहयोग गरेँ ।’