खोज

काठमाडौँ | गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनद्वारा सर्वसम्मतिले निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठको टिमलाई काम गर्न रोक्न भन्दै डा. बद्रि केसीले सर्वोच्चमा हालेको रिटमा केसी पक्षलाई नै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

केसीले महेश श्रेष्ठ भन्दा पहिले आफू निर्वाचित भएको र आफ्नो कार्यकाल अझै ५ महिना बाँकी रहेकोले महेश श्रेष्ठलाई तत्काल काम सुरु गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । तर उच्चस्तरीय समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक आदेशको कार्यान्वयन गर्दै सम्पन्न गरेको अधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठलाई काम गर्न बन्देज लगाउने मागलाई अस्वीकार गर्दै अदालतले बद्री केसीलाई रोक्न पर्नुको कारण देखाउन भनेको छ ।

यसअघि एकता महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालत पुगेका केसीलाई दुवै अदालतले महाधिवेशन रोक्ने आदेश नदिएको अवस्था छ । अदालतबाट अधिवेशन रोक्ने र एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पनि अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई तत्काल काम गर्न रोक्ने केसीले गरेको निरन्तर प्रयास असफल भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि एकता अधिवेशन भएपछि पनि एनआरएनए सचिवालयको साँचो केसी पक्षसँगनै छ । उनले सचिवालयको साचो नवनिर्वाचित समितिलाई बुझाएका छैनन् । संघको ११ औँ अधिवेशनबाट आफू निर्वाचित अध्यक्ष भएको र आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको दाबी गर्दै बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर बिहीबार उक्त रिट माथिको सुनुवाइपछि न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले निवेदकले माग दाबी गरे जस्तो अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो । अदालतले नियमित प्रकृतिको कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको छ ।

बद्री केसीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्र, अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा लगायतले बहस गरेका थिए भने महेश श्रेष्ठको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए ।

एकता महाधिवेशन सुरु हुनु अगावै पनि बद्री केसी पक्षले एकता महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदनहरू दिएका थिए । तर ती रिट निवेदनमाथि भएका बहस पछि दुवै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो ।

बद्री केसीले दायर गरेको पछिल्लो रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि एकता महाधिवेशन पक्षधरहरू उत्साहित भएका छन् ।

श्रेष्ठको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले अब एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई काम गर्न कुनै कानुनी वाधा नरहेको बताए । “बद्री केसीले दाबी गरे जस्तो उनी निर्वाचित अध्यक्ष भएको र उनको कार्यकाल अझै बाँकी रहेको भन्ने दाबी पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदियो । त्यसैले अब सर्वोच्चले चिनेको एनआरएनएको वैधानिक कार्य समिति भनेको महेश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको कमिटी मात्रै हो । अरू कुनै पनि कमिटी वैध छैनन्,” डा कँडेलले भने।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि सबै पक्षलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मामिला फिर्ता लिएर संघमा एकताको वातावरण बनाउन अपिल गरेका छन्। उनले बृहत् एकताका लागि आफ्नो कमिटीले प्रयास जारी राखेको पनि बताए ।