२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

रुपन्देही - RPD

रुपन्देहीमा स्थानीय तहबारे अझै सहमति जुटेन

२०७३, २४ कार्तिक बुधबार ०४:४२

कात्तिक २४, बुटवल । रुपन्देही जिल्लामा दलीय सहमति जुट्न नसक्दा स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । 

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सबै जिल्लालाई २० गतेभित्र स्थानीय तह पुनःसंरचनाको टुङ्गो लगाई प्रतिवेदन बुझाउन दिएको समयावधि सकिए पनि जिल्लामा दलीय सहमति जुट्न नसक्दा समयमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो । हाल जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र ४८ वटा गाविस छन् । केन्द्रले १३ देखि १६ स्थानीय तहको ‘सिलिङ’ दिएको छ । तर स्थानीय विकास अधिकारी नेतृत्वको प्राविधिक समितिले त्यसमा सहमति जुटाउन सकेको छैन । 

प्राविधिक समितिका संयोजक एवम् रुपन्देहीका स्थानीय विकास अधिकारी युवराज सुवेदीले दलबीच सहमति नभएका कारण स्थानीय तह पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको बताउनुभयो । मधेस केन्द्रित दल सीमाङ्कन लगायतका मुद्दा लिएर आन्दोलनमा रहेकाले जिल्लामा प्राविधिक सहयोग समितिको कुनै पनि छलफल उनीहरु उपस्थित नहुँदा सहमति जुटाउन समस्या परेको हो । 

साथै, मधेस केन्द्रित दलहरु बाहेकका राजनीतिक दलबीच पनि स्थानीय तह पुनःसंरचनामा सहमति जुट्न नसक्दा निर्णय लिन समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले दलीय सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको र छिट्टै केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाँणले रुपन्देही तराई र पहाडको भू–भाग भएको जिल्ला भएकाले भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैलाई आधार बनाएर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताउनुभयो । रुपन्देहीमा कम्तीमा २० वटा स्थानीय तह बनाउने प्रस्ताव आफूहरुको भएपनि केन्द्रले तोकेको १६ वटामा सहमति हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । 

नेकपा (एमाले) रुपन्देहीका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरेले रुपन्देही जिल्लामा १४ वटा स्थानीय तह बनाउने आफूहरुको प्रस्ताव रहेको भएपनि केन्द्रको निर्देशन मुताबिक १६ तहसम्म जान सकिने बताउनुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी