2026-06-19 07:11 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैतडी - BTD

चालु आर्थिक वर्षमा ६४ मुद्दा फच्र्यौट

भगिरथ अवस्थी, कात्र्तिक २१, बैतडी । जिल्ला अदालत बैतडीले चालुआर्थिक बर्षको अहिले सम्म ६४ प्रतिशत मुद्दा फच्र्यौैट गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा २५ ओटा मुद्दा फच्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको अदालतले चार महिनाको अवधिमा १६ ओटा मुद्दा फच्यौट गरिसकेको अदालतका श्रेष्तेदार शाखा अधिकृत पदम बोहराले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक बर्षको अहिले सम्म जबरजस्तीकरणी उद्योगको १,कर्तव्य ज्यानको ४,ज्यान मार्ने उद्योगको १,जबरजस्ती चोरीको १,मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको १,हाडनातामा जबरजस्तीकरणीको १,रहजनी चोरी मुद्दा १,सम्बन्ध विच्छेद १,सम्बन्ध विच्छे अंश २ र अंश मुद्दा दुईओटा फच्र्यौट भएको उहाँले बताउनुभयो ।

अदालतले राखेको लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फच्र्यौट भएको जिल्ला अदालत बैतडीले जनाएको छ । अब दुनियावादी देवानी ७ र सरकारवादी र्फौजदारी दुई मुद्दा फच्र्यौट हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । यस्तै चालु आर्थिक बर्षको अहिले सम्म ८० हजार जरीवाना फच्र्यौट गरेको छ । पहिलो चौमासिकमा ६० हजार जरीवाना फच्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिइएको भएपनि लक्ष्य भन्दा बढी जरीवाना फच्र्यौट भएको अदालतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ