2026-09-18 09:00 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

उदयपुर - UDP

भूकम्प पीडितले राहतको माग गर्दै सिडिओ कार्यालयमा धर्ना

udayapur-earthquake

अजयकुमार साह । भदौं २४, उदयपुर (गाईघाट) ।
जिल्लामा गत बैशाख १२ गतै र त्यसपछिका भुईचालोबाट पिडित भएका उदयपुरका भूकम्प पीडितहरु राहात देउ
भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज बुधबार धर्ना दिएकाछन् ।

सरकारी राहत र पिडितहरुको श्रेणीकरण प्रणाली वास्तविक पिडितहरु सम्म नपुगेपछि गाउँ गाउँ बाट
आएका भुकम्प पिडितहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरे समक्ष धर्ना दिएकाछन् । पिडितहरुले
गाविस सचिवले वास्तविक पिडितको अवस्था नबुझेको र सिफारिस गर्न समेत ढिलाई गरेको भन्दै प्रजिअ घिमिरे
समक्ष गुनासो गरेकाछन् ।

गएको वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पमा
परी घर ध्वस्त भएका परिवारले सरकारी राहात पाउँनबाट गाविस सचिवले बञ्चित गराएको भन्दै बुधबार डेलिकेशन
स्वरुप प्रजिअ घिमिरेको कार्यकक्षमा धर्ना दिन पुगेको हर्देनी १ पीडित राधिका राउतले बाताईन । राउतका
अनुरसार बुधबार हर्देनी लगायतका दर्जन बढी पिडितले प्रजिअ घिमिरेलाई आफ्नो गाँउ घरमा साच्चिकै पिडित
भन्दा पनि गैर भूकम्प पीडितले राहात पाएको बारे आफूहरुले स्पष्ट पारेको बताउनुभयो ।

डेलिकेशन स्वरुप राहात माग्दै प्रजिअ कार्यकक्षमा पुगेका पीडित हर्देनी ५ का
रविन खत्रीले हर्देनी गाविसका सचिव कृष्णराज गिरी र सामाजिक परिचालक कुशल राउतले मनोमानी रुपमा राहातको
लागी सिफारिस गरेको आरोप लगएका छन् ।

खत्रीले प्रजिअ घिमिरलेलाई
राहात नपाएको गुनासो गर्दै सचिव गिरी र समाजिक परिचालक राउतले आफुहहरुलाई जानकारी नदिई गैर भूकम्प
पीडितलाई राहातको लागी सिफारिस गरेको भन्दै छानविन गर्न माग गरेका छन् । यसैगरी टोलीमा आएका अर्का
भूकम्प पीडित हर्देनी १ का चन्द्रबहादुर राउतले समेत सचिव गिरी र गाविसका सामाजिक परिचालकले गैर भूकम्प
पीडितलाई राहात दिलाएको जानकारी गराएका छन् ।

राहात माग्दै
धर्ना बस्न आएको डेलिकेशन टोलीलाई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रजिअ घिमिरले
केही दिन अघि मात्र सिफारिस टोलीले भूकम्प पीडितको अन्तिम सूची दिएको भन्दै छुटेकाहरुका लागी लागी पहल
गर्ने र त्रुटि भए छानविन समेत गर्ने बताएका छन् । टोलीमा गएका जिल्लामा रहेका राजनीतिक दलका
प्रतिनिधिले जसरी भएपनि भूकम्प पीडितले राहात पाउने व्यवस्था गर्नको लागी सर्वदलीय सर्वपक्षिय बैठक
बोलाई भूकम्प पीडितलाई राहात उपलब्ध गराउन माग गरेपछि प्रजिअ घिमिरले तत्काल जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार
समितिको बैठक बलाउने बचन दिएकाछन ।

chhalfal

सिडियोसँग भूकम्प राहतकोप बिषयमा छलफल गर्दै

टोलीसँगै रहेका एमाओवादीका नेता तथा पुर्व सभासद मोहनबहादुर खत्री(दिपक)ले
प्रजिअ घिमिरेलाई हर्देनीमा धेरै जसो सचिव र गाविकासका कर्मचारीको लापरवाहीको कारण छुटेको जानकारी
गराउँदै जिल्लाको दैविक प्रकोप उद्धरा समितिको बैकठ बोलाउन र राहातको लागी समेत पहल गर्न आग्रह गरेका
थिए ।

नेता खत्रीले भूकम्पबाट पीडित भएका परिवारलाई राज्यको
सेवासुविधाबाट रोकवट नर्गन सचेत समेत गराएका छन् । यसैगरी डेलिकेशन टोलीसँगै गएका नेकपा एमालेका
उदयपुरका सचिव प्रमेश्वर घिमिरेले प्रजिअ घिमिरेलाई राहात लागी पहल गर्न र राज्यको सेवासुविधाबाट बञ्चित
नर्गन आग्रह गरेका थिए । पिडितहरुले समस्याको बारेमा रेडक्रश उदयपुरका प्रतिनिधिहरुलाई समेत जानकारी
गराई पहलका लागी आग्र गरेकाछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक हजार एक सय छ पीडित परिवार रहेको जानकारी
गराएपनि ग्रामिण क्षेत्रमा भएका वास्ताविक भूकम्प पीडित छुटाएको देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक नेप्से परिसूचक २२.८५ अंकले बढ्यो मन्त्रिपरिषद्बाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस आफ्नो पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न जेनजी सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह नेपाल कतै विदेशीहरूको खेलमैदान त बन्ने होइन? : माधवकुमार नेपाल मुर्रा भैँसी ल्याउने कुरा चानचुने थिएन : प्रचण्ड क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको टनेलबाट ६ शव निकालियो हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्र होइन, आदर्श पुनःस्थापित गर्ने अवसर हो : गगन थापा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै हामी १५औँ महाधिवेशनका लागि अगाडि बढिसक्यौँ : प्रकाशमान सिंह जिउँदो कुकुरलाई सेती नदीमा फाल्ने महिला पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १,४१० पुग्यो, ५,१४५ बेपत्ता ९ लाख रुपैयाँ घुससहित नापी अधिकृत पक्राउ एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार ६० मा बिक्री गर्न आग्रह गगन थापाको अपिल: एकताबद्ध भएर १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी बनौँ नेप्से परिसूचक ११.९३ अंकले बढ्यो नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकार केवल नेपाली जनतामा मात्र छ : आरेन राई